। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई नोक्सानी हुने भएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे २ लाख प्रति राहदानी बाँकी रहेको जानकारी गरे ।
नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख डलर (प्रति राहदानी १०.१३ डलरका दरले) नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उनको प्रष्टीकरण थियो ।
आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने उनले बताए ।
अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भएपनि कानूनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिव एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन सेवा अवरुद्ध हुने मन्त्री खनालले बताए ।
तयारीका लागि विभागले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ ।
यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ । आगामी सोमवारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
राहदानी छपाइका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उपचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनले बताए । यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको ‘करार सम्झौता’ बमोजिम काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि शुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) मानिएको छ । यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या आउनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक टोलीलाई ‘स्ट्यान्ड–बाई’ राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता मन्त्री खनालले व्यक्त गरे ।
