मुख्य समाचार
एकीकृत निर्वाचन कानुन चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन गर्न निकै कठिन हुने चेतावनी
एकीकृत निर्वाचन कानुन चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन गर्न निकै कठिन हुने चेतावनी

। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुन चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन गर्न निकै कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका भण्डारीले सोमबार आयोगमा आयोजित आफ्नो बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चालु बजेट अधिवेशनबाटै कानुन बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने र निर्वाचन नै नहुन सक्ने जोखिम औँल्याए।

तीन वर्षदेखि मन्त्रालयमै रोकियो मस्यौदा

आफ्नो कार्यकालमा आयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने प्रयास गरेको जिकिर गर्दै भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरे पनि संसद्मा पुग्न नसकेको गुनासो गरे।

‘मेरो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। यो पेस गरेको पनि तीन वर्षभन्दा लामो भइसक्यो, जुन संसद्मा अझै पेस हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानुन आएन भनेदेखि अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ।’

प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड

नयाँ निर्वाचन कानुन ल्याएर इ–भोटिङ, आइ–भोटिङलगायतका आधुनिक प्रविधिका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सूचना प्रविधिलाई ‘अपग्रेड’ गरेर समयानुकूल बनाउने योजना, अत्याधुनिक भवन निर्माण र आयोगको जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना भए पनि विविध कारणले पूरा हुन नसकेको उनले बताए।

‘नयाँ आउने मान्छेहरूको मागलाई ई–भोटिङ, आइ–भोटिङलगायतका विषयवस्तुहरू समेटेर कानुन आउन सकेन भने निर्वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ,’ भण्डारीले भने।

‘आगामी गन्तव्य अझ पेचिलो छ’

अबको निर्वाचन व्यवस्थापन र आयोगको गन्तव्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए।

‘आजसम्मको भन्दा पनि अगाडिको गन्तव्य अझ पेचिलो छ मैले बुझेको। कतिपय बुझेका पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय नबुझेका र कतिपय बढी बुझेका पात्र हुनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘ती सबै कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, ती सबैको संयोजन मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

संविधानले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आयुक्तको भूमिकामा रहेर आफूले पदप्रति न्याय गरेको महसुस गरेको उनले बताए। साथै, सरकारले आयोगका नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा उनले भावी नेतृत्वलाई शुभकामनासमेत व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् । ‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेकी छिन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् । ‘हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । र जीटूजीमार्फत थप ५० ...
। कार्यालयमा सेवाग्राही कुट्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यको जिम्मेवारी खोसिएको छ । कार्यालयमै सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले उनलाई जिम्मेबारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेको हो । आजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय तानिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल साहले जानकारी दिए । उनको स्थानमा बारा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत ...
। सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । ‘कृषि विधेयक तयार गरी राय सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको ...
। नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई अझै सघन बनाउने बताएका छन् । एडीबी र नेपालबीच ६० वर्षे साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीका लागि अझै सघन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ‘नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ, ...