। नेकपा एमालेमा निर्वाचन पराजयको समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन अभियान सकिएको छ ।
सबै प्रदेश, सम्पर्क समन्वय, जनसंगठन र केन्द्रीय विभाग तथा निकायका नेताहरूबाट सुझाव लिएर पार्टी निर्णय गर्नेगरी एमालेले यो अभियान चलाएको थियो । जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारीदेखि माथिका नेताहरूबाट सुझाव लिन केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सबै प्रदेश पुगेका थिए ।
कार्यदलका संयोजक रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासहित विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताहरू सुझाव संकलन अभियानमा खटिएका थिए ।
बागमती, कोशी, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णालीको सुझाव संकलनपछि उपाध्यक्ष पौडेल गिरफ्तारीमा परे ।
बाँकी प्रदेशहरू गण्डकी, मधेश र राजधानी विशेषको सुझाव संकलनमा अरु पदाधिकारी सहभागी थिए । भौतिक रुपले पुग्न नसकेका राजधानी बाहिरका प्रदेशहरूमा ओलीले भर्चुअल सम्बोधन गरे ।
काठमाडौंमै सुझाव संकलन भएको बागमती, राजधानी विशेष, सम्पर्क समन्वय, जनसंगठन र केन्द्रीय विभाग तथा निकायको सुझाव संकलनमा ओली आफैं सहभागी भए ।
नेताहरूका अनुसार ओलीले सुझाव संकलनका क्रममा नेतृत्व नछोड्ने प्रस्ट सन्देश दिएका छन् । ‘सबैतिर उहाँको एउटै कुरा छ–मैले गल्ती गरेको छैन, नगरेको गल्तीका कारण हट्दिनँ । बरु हटाउन खोज्नेलाई कार्बाही गरिन्छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार शुक्रबार सम्पन्न जनवर्गीय संगठनहरूको सुझाव संकलनमा पनि कार्बाहीकै चेतावनी दिए ।
‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र पर्चा बाँड्ने गरिँदैछ । यस्तो अराजक काममा लाग्नेहरूलाई कार्बाही गरिन्छ,’ ओलीले नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । ओलीले कार्बाहीको चेतावनी दिंदा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रेम दंगाल लगायत केहीले ताली बजाएका थिए ।
‘प्रेम दंगाल, उत्पीडित समाजका साथीहरू लगायत केहीले ताली बजाउनु भएपछि उत्साहित भएर अझ जोडले बजाउन आग्रह गर्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर दोस्रोपटक आग्रह गर्दा कसैले ताली बजाएनन् ।’
जनसंगठनका पदाधिकारीहरूबाट सुझाव संकलन गरिने उक्त कार्यक्रममा ओलीले पार्टी पुनर्गठनबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको तर्क समेत गरेका छन् ।
‘पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने सचिवालयको कुनै निर्णय होइन । अहिलेको माग पनि होइन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अनि पार्टीले निर्णय गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा मनपरी लेख्ने । त्यस्तो गर्नेमाथि कार्बाही हुन्छ ।’
एक शीर्ष नेताका अनुसार ओलीले हरेकजसो सुझाव संकलन कार्यक्रममा यस्तै तर्क गरेका छन् । ‘गल्ती भयो, समीक्षा गर्दै नेतृत्व छोड्छु भन्ने कुरै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वमा रहिरहन सबैतिर सहयोग मागिरहनुभएको छ ।’ पुनर्गठनको आवाज उठाउनेलाई ओलीले पार्टी विरोधीको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
शुक्रबारको सुझाव संकलनमा पनि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत पदाधिकारीलाई विरोधीको माग पुरा गराउनेगरी गतिविधि नगर्न चेतावनी दिए ।
‘कार्यक्रम सकिनासाथ (सुझाव संकलन) गुटको भेला गरिहाल्ने, नेताहरूलाई आफ्नो लाइनमा उभ्याउन लाग्ने ?,’ ओलीले गुटबन्दी नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
तर सुझाव संकलनका क्रममा तल्ला कमिटीका नेताहरूले ओलीको चेतावनीका बाबजुद पुनर्गठनको माग राखेका छन् । जनसंगठनकै भेलामा पनि पुनर्गठनको पक्षमा बहुमत नेताहरूले बोलेका थिए । ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र पुनर्गठनको अभियान चलाएकै भरमा कार्बाही गर्ने हो भने कतिलाई गर्नुहुन्छ ?,’ केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर शाहीले सोधेका थिए ।
‘कतिपय नेताले त ओली र महेश बस्नेतमाथि नै कार्बाहीको माग राख्नुभएको थियो,’ स्रोत भन्छ । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयविरुद्ध ओली र बस्नेतले बोलिरहेकाले कार्बाहीको माग नेताहरूले राखेका थिए ।
अधिकांश जिल्लाका पदाधिकारीले पनि ओलीको निर्देशनमा असहमति जनाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘गल्ती नगरी पार्टीले क्षति बेहोर्नु परेको भन्ने निष्कर्षमा सहमत हुन सकिन्न । पुनर्गठनमा जानुपर्छ, सबैले त्याग गर्न तयार हौं भन्ने नै धेरैको कुरा छ,’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन् ।
सुझावहरूको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भने महासचिव पोखरेलले गरिरहेका छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवका हैसियतमा महासचिव पोखरेलले पेश गर्ने प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने तयारी छ ।
तर सुझाव संकलन अभियानभर ओलीले लिएको अडान हेर्दा प्रतिवेदन सर्वसम्मत बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षले अडान छोड्नु भएको छैन । पुनर्गठन पक्षधर पनि रोकिने स्थितिमा देखिँदैन,’ ती नेता भन्छन् ।
शनिबार च्यासलमा सम्पन्न एक कार्यक्रमका दृष्यले पनि एमालेको संकट थप पेचिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । ‘पार्टी जागरण अभियान’ उद्घाटन गरिरहँदा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले अलग–अलग निष्कर्ष सुनाए । ओलीले आफ्नो नेतृत्वको बचाऊ र पोखरेलले खण्डन गरे ।
‘देश जलाउनेहरूलाई सजिलो पार्नेगरी मैले निर्णय लिनुपर्ने हो ?,’ ओलीको तर्क थियो, ‘देश बनाउने शक्तिले माफी माग्ने ? देश बनाउन हिँडेकाले गल्ती गरे भनेर छोड्ने ?’ सदा झैं ओलीले पुनर्गठन अभियानको औचित्य नरहेको बताए ।
जवाफमा महासचिव पोखरेलले एमालेको संकट नेतृत्वकै कारणले सिर्जना भएको तर्क गरे । ‘नवौं महाधिवेशन पछि एमालेमा कमिटी प्रणाली ध्वस्त भयो । चार जनाको हातमा पार्टी गयो,’ पोखरेलले भने, ‘कुनै कमिटीको बैठक बस्यो भने निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिने, सचिवालयले पदाधिकारी र पदाधिकारीले अध्यक्षलाई दिने भयो ।’
पार्टी भूगोलको निर्णय इन्चार्ज र केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने संस्कृतिले निरन्तरता पाउँदा संकट बढ्दै गएको तर्क उनले गरे । ‘जनसंगठनहरूले आफ्नो समुदायको हितमा निर्णय नगरेर पार्टी नेतृत्वको सेवा गर्न थाल्यो,’ महासचिव पोखरेलले पार्टी संकटको कारणबारे भने ।
नेताहरूका अनुसार ओली र पोखरेलबीच अन्यत्रको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पनि यस्तै मतभेद देखिएको थियो । ‘विष्णु पौडेल गिरफतार भएपछि पुनर्गठन अभियान सेलाउँछ कि भन्ने आशंका पनि थियो,’ पुनर्गठन अभियानमै लागेका नेता भन्छन्, ‘तर महासचिवले सशक्त रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । पुनर्गठन गरेर एमालेलाई फेरि पनि उठाउने संकलन गर्नुभयो ।’
सुझाव संकलन अभियान सकिँदासम्म पूर्वानुमानझैं ओलीको पक्षमा तीन जना पदाधिकारी मात्र उभिएका छन् । बादलले नबोलेरै ओलीलाई साथ दिइरहेका छन् । महेश बस्नेतले प्रतिरक्षाको गतिविधिसहित साथ दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा सचिव भानुभक्त ढकाल ओलीको पक्षमा खुलेका छन् । शनिबारको कार्यक्रममा ढकालले ओलीलाई हटाउनेगरी पुनर्गठन अभियान चलाउन नहुने तर्क गरे ।
‘बदनामीसहित कसैलाई बिदा गर्न पाइँदैन । हारका कारण छोड्नुपर्ने हो भने सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिनुपर्छ,’ ढकालले भनेका छन् ।
