— लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, पीडितलाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई सुदृढ बनाउन सरकारले तीनै तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘लैगिंक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कार्यविधि अनुसार लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको गुणस्तरीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समितिको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिको उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम, नीति, अनुगमन र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । संघीय तहमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सम्बन्धित निकायका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था उल्लेख छ । समितिमा सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।
कार्यविधिले पीडितको उद्धार, संरक्षण, उपचार, कानुनी सहायता र पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाउने जिम्मेवारी पाउनेछ । साथै, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र प्रहरी, स्थानीय तह र सेवा प्रदायक निवारणसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमबीच संघ–संस्थाबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, सूचना आदान–प्रदान, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच सहकार्य र सूचना आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितको उद्धार, संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा पुनःस्थापनामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहनेछ ।
समितिले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द, प्रहरी, सरकारी वकिल, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, हिंसा रोकथामका रणनीति तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्ने, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयकी महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख आभा श्रेष्ठ कर्णले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण मन्त्रालय वा कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै सबै सरोकारवाला निकायको संयुक्त सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले केन्द्र देखि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा समिति गठन भइसकेको र अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न तथा विकास साझेदार, नागरिक समाज र सरकारी निकायबीच सहकार्यलाई संस्थागत गर्न कार्यविधिको परिकल्पना गरिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण एउटा मन्त्रालय वा एकल निकायले गरेर मात्र हुँदैन । विकास साझेदार, नागरिक समाजदेखि सरकारी निकायसम्म सबैको संयुक्त सहकार्य आवश्यक भएकाले यस्तो कार्यविधि ल्याउने परिकल्पना गरेका हौं । ’
उनका अनुसार लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, पीडितलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन गर्ने पहल गरिएको हो । उनले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्य थप सहज हुने र सबै पक्षले आ आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुने र एउटै किसिमका कार्यक्रम दोहोरिने समस्या कम हुने, स्रोत–साधनको सदुपयोग हुने तथा सरकारको प्राथमिकता अनुसार कम लागतमा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी संरचना र कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा समिति गठन गर्ने अवधारणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखिन् ।
उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय तहमा कार्यविधि हुन्छ, प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह हो प्रदेश तहमा पनि समिति गठन हुँदा कसको भूमिका कहाँसम्म रहने भन्ने स्पष्ट नभए कार्यान्वयनमा दुविधा थपिन सक्छ । ’ उनले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी घटनाको सम्बोधन, पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमासमेत तहगत संरचनाबीच समन्वयको अभावले जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताइन् ।
पराजुलीले संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएकाले जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या रहने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जिल्ला तहमा व्यवस्थित समन्वय गर्ने निकाय भएमा मात्रै कार्यविधिले लिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुन सक्दछ । ’
अधिकारकर्मी सुनीता मैनालीले विगतमा पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै ती समितिको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिताको अध्ययन गरेर नयाँ समिति बनाउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समितिको संरचनाभन्दा पनि त्यसको सञ्चालन पद्धति र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि तीनै तहमा समिति बनाउनु सकारात्मक हो तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको खर्चको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्दछ । ’
