। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्याधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको बताइन् ।
उनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाई जनतामा चरम असन्तुष्टी रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानूनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहेपनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको उनको भनाइ थियो ।
‘सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएको धेरै कानुनहरू जटिल भएको, निकै संकिर्ण भएको कारणले गर्दा पूर्वाधार आयोजनाका कामहरू हामीले चाहँदा चाहँदै पनि हुन सकेनन्, यहाँहरूले पनि हिजो सरकार बनाउँदा यहाँहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो होला,’ उनले भनिन्, ‘त्यही गाँठो फुकाउनको लागि आजको सरकारले के गर्ने त भन्दा प्रयत्न गर्न कानुनमा सुधार गर्न खोजेको हो, यहाँहरूले भनेको जस्तो विधेयकको रुपमा ल्याँउदाखेरी पनि हुन्थ्यो, त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर समयको हिसावले छिटो गाँठो फुकाईहालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालिन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने उद्देश्य थियो ।’
मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताइन् । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रश्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट उनले पारिन् ।
‘यो गाँठो जति जटिल छ, यसले हामीलाई समयमा काम गर्न दिँदैन, यसलाई संसोधन गरौँ भनेर अध्यादेशमार्फत ल्याईएको हो । यसमा राजनितिक विषयवस्तु केही पनि छैन, यसमा आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, नितान्त प्राविधिक विषयवस्तू भएको कारणले यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । यहाँहरूले राख्ने संशोधनमा हामी खुला भएर छलफल गर्छौं, सरकार खुला छ,’ उनले भने ।
विधेयकले सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको पनि उनले बताइन् ।
