। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको विषयलाई पार्टीका तर्फबाट सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने निर्णय गरेको आङ्देम्बेको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।’
सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेको पनि कांग्रेसले स्मरण गरेको छ ।
तर, अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकारले आफैले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको ठहर छ ।
कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
