— रास्वपाले चितवन महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने बहस अघि सारेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू अहमति राखेका छन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।
संघीयताका लागि मधेश तराईमा ठूला आन्दोलन गरेका दलहरूले आपत्ति जनाउँदै रास्वपाको त्यो प्रस्ताव स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढाए प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टी,नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि प्रदेशसभा खारेजले संघीयता नै कमजोर बनाउने बताएका छन् ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रदेश व्यवस्था र समावेशितामा प्रहार भए प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । उनले ‘संघीयता सयौं मधेशी जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि भएको’ भन्दै प्रदेशसभाबिना संघीयता हुनै नसक्ने बताए । अध्यक्ष यादवले रास्वपा महाधिवेशनमा आएको प्रस्ताव सरकारको नभएकाले सरकारको निर्णय नै महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘हामी संविधान सशोधनबारे सरकारले ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री शाहले चुनावीसभाका बेला जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध महाधिवेशनमा प्रस्ताव आउनु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । ‘संघीयता बलियो बनाउने अपेक्षाका साथ मधेशका जनताले रास्वपालाई जिताए । अहिले आएर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु राजनीतिक बेइमानी हो,’ उनले भने, ‘हामीले अधिकार, विकास, समानताका लागि संघीयता आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेशसभा खारेजी प्रस्ताव गलत छ भनेर सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं ।’ उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिन्न अंग प्रदेशसभा भएकाले त्यसको खारेजी भए लोकतन्त्रनै नरहने तर्क गरे । ‘प्रदेशसभा नरहे लोकतन्त्र रहँदैन भन्ने अरू दल (कांग्रेस, एमाले, नेकपा) ले बुझ्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
०७२ मा जारी भएको संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवं जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशसभाबिनाका प्रदेशहरूको अर्थ नहुने बताए । ‘सरकारी कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउन छलफल गरिरहेका बेला प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव गम्भीर छ । प्रदेशसभाबिनाका प्रदेशहरूले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसले प्रदेशको मर्म मार्छ,’ उनले भने, ‘प्रलदेशसभालाई रिमोडल गर्न सकिन्छ । प्रदेशका अप्ठ्याराबारे सोच्न सकिन्छ ।’ उनले सरकारी कार्यदलसँग प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावबारे कुरा गर्ने बताए । ‘सरकारी कार्यदलसँग यसबारे कुरा गर्छौ’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेजको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन हुन्छ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधन कार्यदलले बिहीबार नै कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा नेपालगायत दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश, थारू, जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयतालाई कमजोर हुने गरी प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावले रास्वपाको नियतमाथि आशंका जन्माएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको भनाइ छ । रास्वपाको प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरी सकेसम्म साझा धारणा बनाउने तयारीमा उनीहरू छन् ।
माघ ५ मा जनकपुरमा आयोजित चुनावी सभामा वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरू अधिकार खोज्न काठमाडौं जान नपर्ने बताएका थिए । प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुने बताएका थिए । ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन, पशुपति र स्वयम्भू घुम्न जानुस्’ उनले मैथिली भाषामा भनेका थिए । तर यसलाई खण्डित गर्नेगरी रास्वपा महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आएको थियो ।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको यो प्रस्ताव सभापति रवि लामिछानेको पूरक प्रस्तावकै रूपमा महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७ सय ५३ को संख्याको एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ वाग्लेको प्रतिवेदमा भनिएको छ ।
तर सभापति लामिछानको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । ‘हामी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्य भने प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नेबारे व्यापक बहस हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘यसका कोर्स के हुन्, टर्म्स के हुन् भनेर घनिभूत छलफल भएपछि बल्ल अर्को निर्णयमा जाऔं । व्यवस्था परिवर्तनको विषयमा बृहत् बहस हुनुपर्छ,’ उनले असार दोस्रो साता कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वातामा भनेका छन्, ‘सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्ताबेजमा पनि कहीँ कतै प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । उपसभापतिको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषयमा केही ‘कन्फ्युजन’ थियो । सभापतिको प्रतिवेदनमा जे विषय आएको हो, त्यो नै पार्टीको अन्तिम लाइन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
मधेश प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनालले उत्पीडनमा परेको मधेशी, जनजाति, मुश्लिम, थारू समुदायको आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट संघीयता स्थापना भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने कार्यको विरोध हुने बताए । ‘प्रदेशहरूको पहिचान छ, अधिकार र जनताको जवादेहीतालाई सुक्षित गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेजीले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’
प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन विगतमा कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले अब हुने संविधान संशोधनले झन् बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशहरू बलियो बनाउन मधेश तराईका जनताले जिताएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बलियो बनाउन रास्वपाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन । विगतमा प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन दलहरूले चुकेकै हो ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी पनि ठूलो आन्दोलन, बलिदान र त्यागबाट आएको संघीयता खारेजी सोच्न पनि नसकिने बताउँछन् । ‘प्रदेशहरूको मोडलबारेमा छलफल भइरहेको छ । यसलाई बलियो बनाउन प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समस्या निम्त्याउँछ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारबाही अझ प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको बाटोबाट अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोही पनि संघीयताविरुद्धमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘रास्वपा महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आयो तर सरकारले आधिकारिक रूपमा अघि बढाएको छैन । प्रस्ताव अघि बढाउनु उचित पनि हुँदैन ।’
