। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो कदम मुख्य रूपमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको भनिएको छ । ।
बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै: क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ । ‘यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको प्रष्ट पारिएको छ ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्वीर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्नसक्ने खतरा बढेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
