। केही दिनदेखिको अन्योलपछि अन्ततः दुई जर्मन कम्पनीहरूले नै पासपोर्ट छापेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि छापिएका पासपोर्टहरूको स्टक सकिएको थियो । अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई जर्मन कम्पनीहरू म्यूलबैर र भेरिडोजले नै छाप्ने निश्चित गरेको हो । ‘अहिले रहेको करिब ५० हजार पासपोर्टको स्टक सकिनासाथ नयाँ ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले पासपोर्ट छाप्न थाल्नेछन्’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, ‘त्यतिञ्जेलसम्म अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले पासपोर्ट ठेक्का फरक नपर्ने गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’
राहदानी विभागका अनुसार, नयाँ दुई कम्पनीहरूले उपकरण जडानदेखि डाटा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । ठेक्का पाएका दुईमध्ये भेरिडोजले करिब ५ लाख पुस्तिका (बुकलेट) छापिसकेको छ । त्यसैले गर्दा उसले करिब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने निश्चित भइसकेको छ ।
अर्को कम्पनी म्यूलबैरले भने उपकरण जडान, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ । उपकरण जडान र व्यवस्थापनका सबैजसो काम सकिएकाले उसले पासपोर्ट छपाइ हुनासाथ आफ्नो भुक्तानी पाउनेछ ।
करिब दुई साताको अन्योल
गतसाता प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार र सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरूले पासपोर्ट छपाइमा अस्वभाविक ढिलाई भएको र त्यसले सेवाग्राहीलाई असर पार्ने भन्दै राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर केरकार गरेका थिए ।
त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार रा सहित अरु आयुक्तहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै डाकेर उनको टिमले ‘ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको देख्दादेख्दै किन भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएको ?’ भनी केरकार गरेको थियो ।
त्यही दिन राती अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, फ्रान्सेली कम्पनी म्यूलबैरका सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका भेरिडोज कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने पछि सम्पर्कविहीन भए ।
आइडिमियाको सक्रियता
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राहदानी विभाग र अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि भएको केरकारको एक सातापछि नै अख्तियारले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको तर छनौट हुन नसकेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले त्यसपछि ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने वा पुरानै शैलीमा पासपोर्ट छपाइलाई निरन्तरता दिन बाध्य पार्ने योजना बनाएको थियो ।
नेपालमा मेसिन रिडेवल पासपोर्ट(एमआरपी) छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सेकी कम्पनी ओवर्थर पछि त्यहाँको आइडिमिया नामको कम्पनीमा मिसिएको थियो, जसले करिब डेढ दशकदेखि निरन्तरत पासपोर्ट छाप्दै आइरहेको छ ।
पछिल्लो वर्षहरूमा पासपोर्टको नयाँ ठेक्का तय हुन नसकेपछि उसले भेरिएसन आर्डर(भिओ)का आधारमा थप पासपोर्टहरू छापिरहेको थियो । पछिल्लो पटक उसले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट निर्णय गराएर करिब सात लाख पासपोर्ट छापिरहेको छ ।
गतवर्ष नै पासपोर्टको टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको आइडिमिया ठेक्कामा छनौट भएन । त्यसपछि उसले राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
त्यहाँबाट समेत निर्णय नउल्टिएपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुरावलोकन समितिमा उजुरी हालेको थियो । उसले दिएको अर्को रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधिन छ ।
पाँच सय रुपैयाँ सस्तो
अहिलेसम्म नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले पछिल्लोपटक १० दशमलब १३ डलरमा एउटा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको थियो । उसले शुरुमा ठेक्का सम्झौता हुँदा त्यही पासपोर्ट १० दशमलव ४५ डलरमा दिइरहेको थियो ।
तर जर्मनीको म्यूलबैर र भेरिडोसले ८ दशमलब ६१ डलरमा पासपोर्टको ठेक्का पाएका हुन्, जसमा आइडिमियाले ९ दशमलब ९३ डलरमा पासपोर्ट दिने भनी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो । तर उसले विभिन्न निकायहरुमा उजुरी दिँदा भने आफूले छुटमा दिने भनेर गरेको प्रस्तावको हिसावकिताव नगरिएको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलपत्रका शर्तहरू फेरबदल हुँदा पासपोर्टको गुणस्तर पनि कम भएको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर राहदानी विभागका त्यतिबेलाका कर्मचारीहरू भने त्यो दाबी स्विकार गर्न तयार छैनन् । विभागका कर्मचारीका अनुसार, पासपोर्टको पुस्तिकाको विषय भने भुक्तानीसँग पनि जोडिन्छ ।
करिब १८ करोड रुपैयाँ लगिसकेको जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीले पाँच लाख पासपोर्ट छापिसकेकाले अरु थप भुक्तानीको दाबी गरेको छ, जुन प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेर रोकिएको छ । अर्को कम्पनी म्यूलबैरले भने पासपोर्ट छापिन थालेपछि मात्रै उपकरण जडान र मर्मतसम्भारको भुक्तानी पाउनेछ ।
