मुख्य समाचार
जर्मनीले पासपोर्ट खरिद प्रकरणका कुनै सम्भावित परिणाम र कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जनाए
जर्मनीले पासपोर्ट खरिद प्रकरणका कुनै सम्भावित परिणाम र कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जनाए

। जर्मनीले पासपोर्ट खरिद प्रकरणका कुनै सम्भावित परिणाम र कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जनाएको छ ।

नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरू गलत रहेको भन्दै तीनबुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।

जर्मन दूतावास काठमाडौंले बुधबार जारी गरेको स्पष्टीकरणअनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत लाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको हो, स्पष्टीकरण माग्दै बोलाइएको होइन।

कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दबीच महत्वपूर्ण भिन्नता हुने जर्मनीको भनाइ छ।

उक्त भेटका क्रममा नेपाल पक्षलाई कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आधारमा कुनै सम्भावित परिणाम वा कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनीसमेत नदिइएको उल्लेख छ ।

जर्मनीले आफ्नो संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाएको छ । साथै, दूतावासले सिद्धान्ततः विचाराधीन अदालतका मुद्दाबारे टिप्पणी नगर्ने नीति अनुरूप यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री खनालले केही डिजिटल ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता बाँडेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)सँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । विभिन्न ठाँउबाट आयोगलाई त्यसबारेमा जानकारी आएको भन्दै आयोगले गत सोमबार जानकारी पेस गर्न रास्वपाको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो । आयोगले पत्रमा ‘बालबालिकाहरूलाई पार्टी सदस्यको रूपमा संगठित गरेको’ भन्ने समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रकाशित समाचारका ...
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । बुधबार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले २०१५ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको र संसदसमेत पूर्ण कार्यकाल चल्न नसकेको भन्दै संसदीय ...
। सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद साहलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले साहलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्ने विषय अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो । अख्तियारले वैशाख, २०७३ मा दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्धक शत्रुघ्न प्रसाद साह ...
। नेकपा (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसका विरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा सभामा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र गतिविधिले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा पर्नसक्ने देखिएको टिप्पणी गरे । सत्तारुढ दलले संघीयता ...