मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए

। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषय अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्गमा रोकिएका ग्यासका गाडी काठमाडौं आइपुगेका छन् । ग्यास उद्योगी तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार हिजो सोमबार रातिदेखि बाटोमा अलपत्र ग्यासका गाडी आज दिउँसो राजधानी प्रवेश गरेका हुन् । ‘हिजोदेखि अड्किएर बसेका सुगम र एभरेस्ट ग्यासका १४ वटा गाडी आज दिउँसो २/३ बजेतिर काठमाडौं आइपुगेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले शपथ ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । रावलले बिहीबार गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सरकारले बुधबार रावललाई रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार रावलले बिहीबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। २०८२ फागुनदेखि ...
— मुलुकको प्रमुख स्थल भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। कार्यालयले साउनमा तोकिएको लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा कार्यालयले १८ ...
। भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु पछिल्लो समय सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न थालेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै गाउँमै व्यापारी पुगेर आलु खरिद गर्न थालेपछि किसानलाई उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको हो । उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै जानुपर्ने र ढुवानीको समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि किसान व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित ...
। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गोरखाका कृष्ण सिंह बस्नेत, दैलेखका बखत बहादुर शाही र काठमाडौंका बुद्धकाजी श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो । कुल ९ जनाको आवेदन ...