। १० वटा विद्यार्थी संगठनहरूले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयको विरोध जनाएका छन् ।
विज्ञप्ति निकालेर १० वटा विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ– आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २८ वैशाख २०८३ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अवहेलना भएको ठहर विद्यार्थी संगठनको छ ।
‘दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सूचना जारी गरेर सरकारको निर्णय अनुसार संगठनका संरचना हटाउन भनेको थियो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठन उत्रिएका हुन् ।
सरकारले सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिन स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनेको थियो ।
