मुख्य समाचार
मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबीच कार्यगत एकता र गतिशीलता अपरिहार्य रहेको
मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबीच कार्यगत एकता र गतिशीलता अपरिहार्य रहेको

। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबीच कार्यगत एकता र गतिशीलता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार, संसद् र न्यायपालिकाको ‘गति र भावना’ एकै ठाउँमा मिल्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्यालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गति र भावना नमिलेसम्म जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम आउन नसक्ने बताए। तर, यसो गर्दा संविधानको अक्षरशः पालना र कानुनी राज्यको अवधारणालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग रहेको देश निर्माणको हुटहुटी, देशलाई द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउने चाहना तथा जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने सङ्कल्पलाई सफल बनाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका–यी तीनै अङ्गको गति र भावना एकआपसमा मिल्नुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभर छरिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। देशलाई साँच्चिकै बस्नलायक बनाउन र समृद्धिको अनुभूति गराउन नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कम्तीमा पनि अब नेपाल साँच्चिकै नेपाल बन्यो, नेपाल बस्नलायक बन्यो, हामी फर्किनुपर्छ भन्ने अनुभूति संसारभर विभिन्न देशमा बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जगाउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ। यहाँहरूले हामीले बोलाएका यस्ता कार्यक्रममा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि आफ्ना सुझाव, सल्लाह र खबरदारी दिइरहनुपर्छ।’

‘विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्नुहुँदैन’

सभामुख अर्यालले संसद्मा कहिलेकाहीँ मर्यादाका विषयमा धेरै बहस हुँदा विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता प्रमुख एजेन्डा ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलतालाई चिर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ।

अग्रज पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको प्रविधिमैत्री ज्ञानलाई एकीकृत गरेर मुलुकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।

‘अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई यो देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने र उच्चस्तरको राजनीति गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको हो,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरूको सम्मान गर्दै उहाँहरूको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसैगरी, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता, जसले हामीलाई पनि सिकाउन थालिसकेको छ, हामीभन्दा अझ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गुणस्तर परीक्षणको बहानामा भारतीय चिया बोर्डले सिर्जना गरेको अवरोधका कारण झन्डै दुई महिनादेखि ठप्प रहेको नेपाली चियाको निर्यात अन्ततः फेरि सुरु भएको छ । सरकारको उच्च तहबाट भएको निरन्तरको कूटनीतिक पहल र भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले परीक्षण प्रणालीमा खुकुलो मापदण्ड (एसओपी) लागु गरेसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै चियाका गाडीहरू भारततर्फ जान ...
। नेकपा एमालेका अध्यक्ष के‍पी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीको शारीरिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल खेलकुद विकास महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले खेल विकासमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । ‘खेल विकासका लागि सिंगै नेपालीको हाइट बढाउनुपर्ने छ । खेलाडी खान नपाएर कमजोर हुने स्थिति हुनुहुँदैन। यतापट्टि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ...
। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमाफर्त सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संठनहरूलाई आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको बताएको हो । ‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संठनहरूलाई आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना उपभोग ...
। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सुनवालुवाको सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षका एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ । जंगलमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाख्रीबासबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा नाम, थर र ठेगाना नखुलेको तथा पहाडी मूलको जस्तो देखिने पुरुषको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको धनकुटाका प्रहरी ...
। १० वटा विद्यार्थी संगठनहरूले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयको विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्ति निकालेर १० वटा विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । ‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ– आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र ...