। पूर्वी पहाडका विभिन्न गाउँका बाटो, चौतारी, विभिन्न पर्यटकिय गन्तव्य, खोला, नदिका आसपासमा जथभावी छरिएका सिसाका बोतल भेटिन्छन् । धेरै बियर र रक्सीका बोतलहरू जथाभावी फालिएका हुन्छन् ।
पेय पदार्थको प्रयोग गरिसकेपछि फालिएका सिसाहरू एकदुई नभइ पूर्वी पहाडमा थुप्रिएका छन् । बियर र रक्सीले मानवीय स्वास्थ्य बिगारिराखेको छ भने सिसाका बोतलले वातावररणीय स्वास्थ्यलाई हानी गरिरहेको देखिन्छ ।
बियरका बोतल धेरै छन् । विभिन्न कम्पनीका साना बियर गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । सडकले गाउँमा सुविधामात्र लगेको छैन् । कार्टुनका कार्टुन गाउँ पुगेका रक्सी, बियर तथा अन्य पेय पदार्थका बोतल गाउँमा थुप्रिएका छन् । कतै फुटाइएका छन् त कतै खोल्सा र खोलामा फालिएका छन् ।
उत्पादक कम्पनीले पेय पदार्थ प्रयोग भएपछि सिसाका बोतल फिर्ता लैजाँदैनन् । ‘उत्पादक कम्पनीले नै सिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो त्यो देखिँदैन । पहाडका सुन्दर ठाउँहरूमा पनि जाताततै सिसाका बोतल भेन्टिन्छन् । यी सड्ने किसिमका तर माटोलाई नकारात्मक असर पार्ने फोहोर हुन,’ वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील श्री दीप ज्योती युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक सुनिल वान्तवाले भने ‘हामीले वकालत गरिरहेका छौँ तर सरकारका निकायको पनि ध्यान पुगेको छैन् । जहाँ जान्छु त्यहि जथाभावि थुप्रिएका सिसाका बातल भेटिन्छन । यसले पहाडमा विकराल रुप लिने देखिन्छ ।’
सुन्दर बातावरण विगारी राखेको देखिन्छ । संकनल गरेर लैजाने पनि छैनन । पूर्वका पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम लगायका जिल्लाका गाउँ गाउँमा सिसाका बोतल थुप्रिएका छन । कतिले खोला र खोल्सामा हालिदिला ठूलो समस्या छ । बोतल संकलन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान गएको देखिँदैन ।
‘गाउँ गाउँमा सिसाका बोतल जतासुकै फालिएका छन् । कहिले काहि केटाकेटीको हातसमेत काट्ने गरेका घटना छन्,’ पाँचथरको फालेलुङ–३ का सुरेन्द्र थाम्सुहाङ भन्छन्, ‘केही वर्षमानै सिसाका पहाड बन्ला जस्तो छ ।’
उत्पादकले फिर्ता नलाने, संकलन पनि नुहने र व्यापारीहरूले व्यवस्थापन गर्ने भन्दापनि जतासुकै फालिदिने गरेका छन् । १७ सय डिग्रि तापक्रममा तताएर बनाइएका सिसा पहाडमा ठुलो चुनौती बन्दै गएका हुन् ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानिय सरकारको यस तर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । उक्त ऐनले फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा उत्पादकको हुने भनेर पनि लेखको छ । तर त्यसको कार्यान्वय भएको देखिँदैन । ऐनमा ‘हानीकारक फोहोरमैला, स्वास्थ्य सस्थाजन्य फोहोरमैला, रसायनिक फाहोरमैला वा औद्योगिक फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधिनमा रही त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायकै हुने लेखिएको छ ।’
तर न स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छ न कानुनको पालना नै ।
