। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले पाँच वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने अदालतको लक्ष्यमा पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिले चुनौती थपेको बताएका छन् ।
गत वर्ष आठ वर्ष पुराना मुद्दाहरू फर्स्यौट गरी उल्लेख्य प्रगति गरेको अदालतले यस वर्ष पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेका घटना र त्यसपछिको असहज परिस्थितिका कारण उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको न्यायाधीश पौडेलले बताए ।
प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद आगामी दिनमा कार्यसम्पादन बढाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा बोल्दै न्यायाधीश पौडेलले न्यायालय सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हिमायती रहेको र रहने स्पष्ट पारे ।
‘शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने विषयमा पनि हामी प्रतिवद्ध छौँ । त्यसका लागि गत वर्ष हामीले ८ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य पूरा गरेका थियौँ । यस वर्ष ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ र त्यसअनुसार काम पनि शुरु गरिसकेका थियौँ । तर यहाँहरू सबैलाई वर्तमान परिस्थिति ज्ञात नै छ । त्यसैले हामीलाई यसमा असाध्यै कठिन अवस्था आइपरेको छ, दाँतमा ढुङ्गा लागेजस्तै भएको छ,’ उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनपछि मिसिलसम्बन्धी उत्पन्न परिस्थितिले न्यायालयलाई पछि धकेलेको उनको भनाइ थियो ।
‘आज असार १२ गतेसम्म आइपुग्दा असार मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघेको कुनै पनि मुद्दा बाँकी रहने छैन भन्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गरिरहेका थियौँ । तर अस्वाभाविक रूपमा २४ गतेको घटनापछि मिसिलसम्बन्धी उत्पन्न परिस्थितिले हामीलाई निकै पछाडि धकेल्यो । यति मात्र होइन, यसपालि मुद्दाको संख्या पनि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि हामीलाई गाली नगरिदिनुहोला,’ उनको आग्रह थियो ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘मिडिया ट्रायल’ र समाचार संप्रेषणको सीमाका सम्बन्धमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाहरूले यसको परिधि स्पष्ट पारिसकेको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सन्तुलनका विषयमा तीर्थप्रसाद पोखरेल, गोविन्द केसी र सिधाकुरा डटकमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अदालतले स्कोप र सीमाहरू व्याख्या गरिसकेको उनले उल्लेख गरे ।
‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती थियौँ, छौँ र रहनेछौँ । म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु । जहाँसम्म यहाँहरूले मिडिया ट्रायल र समाचार कति दिनसम्म प्रकाशित गर्न पाइन्छ, त्यसको सीमा (लिमिटेसन) र दायरा (स्कोप) के हो भन्ने विषय उठाउनुभएको छ, मैले त्यसै रूपमा बुझेँ,’ न्यायाशीध शर्मा पौडेलले भने, ‘मैले आफ्नो प्रश्तुतिमा पनि भनेको थिएँ कि प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमारेखालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले केही मापदण्ड अपनाएका छौँ । यो विषय मेरो कार्यपत्रमा पनि उल्लेख छ । विशेषगरी तीर्थप्रसाद पोखरेल, गोविन्द के.सी. र ‘सिधाकुरा’ सम्बन्धी चार–पाँचवटा मुद्दाका फैसला यहाँहरूले हेर्नुभयो भने, त्यहाँ हामीले यस विषयको दायरा र सीमा पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका छौँ ।’
