। चार वर्षअघि करिब तदर्थ शैलीमा खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो महाधिवेशनबाट अब संस्थागत संगठित राजनीतिक दलको रुपमा व्यवस्थित भएको छ ।
पहिलो महाधिवेशन अघि नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल र करिब दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने अवस्था पाएको यो पार्टी अब देशव्पायी संगठन र त्यसको बलमा व्यवस्थित हुने आधार तयार गरेको छ ।
रास्वपाको पार्टी जीवनमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने यो महाधिवेशनले केही राजनीतिक मानक सिर्जना गरेको छ भने केही सार्है बिझाउने अभ्यास गरेको छ । त्यो अभ्यास मध्येको एक दृश्य हो पदाधिकारीमा चयनमा दुई तिहाइ प्रतिनिधिहरू नै अनुपस्थित रहनु ।
जसले पदाधिकारी तहमा अल्पमत प्रतिनिधिहरुको मतबाट नेताहरू निर्वाचत भएका छन् । यद्यपी यो महाधिवेशन गुटगत गन्धहरू आएपनि प्यानलन नै बनाएर चुनाव लड्ने अन्य पार्टीहरूको भन्दा पृथक् रह्यो ।
तीन दिनका लागि भनेर गत आइतबार सुरू भएको महाधिवेशन निकै सकसपूर्ण रुपमा नेतृत्व चयन गर्दै बल्ल ७ दिनपछि शुक्रबार सकिएको छ । महाधिवेशनले संस्थापत सभापति रवि लामिछानेले सर्वसम्मत रुपमा सभापति चयन गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने मनोनयनको बाटोबाट वरिष्ठ नेता बन्ने आन्तरिक सहमति निर्माण भएको छ ।
महाधिवेशनले २ उपसभापति, १ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ ।
गत आइतबार देखि चितवनमा सुरु भएको प्रथम महाधिवेशनले सभापति सहित अन्य पदाधिकारी चयन गर्दा खासै विरोधका स्वर सुनिएन ।
तर, केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा भने नेता कार्यकर्ताका चरम असन्तुष्टि प्रकट भए । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको हरेक सत्र विरोध रहित हुन सकेन ।
व्यवस्थापकीय पक्षमा भएको कमजोरीप्रति नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिन आचार्यले माफी मागे ।
आचार्यले पत्रकारहरुसँग भने,‘पार्टीको नवनिर्वाचित महामन्त्रीको तर्फबाट यो सातदिनमा परेको सकसप्रति मनदेखि माफी माग्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधिको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएन
रास्वपाको निर्वाचन आयोगका सदस्य र पार्टी नेताहरुले महाधिवेशन प्रारम्भ हुने बेलासम्म प्रतिनिधि ३ हजार हारहारी हुने जानकारी गराउँदै आएका थिए ।
महाधिवेशनमा भने ह्वात्तै प्रतिनिधि बढेर ४ हजार एक सय हारहारी पुगे । जब, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भयो, सबैभन्दा विवादित मुद्दा प्रतिनिधिको बन्यो ।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन बन्द सत्र प्रतिनिधिको विवादले हुनै सकेन ।
प्रतिनिधिहरूमा सबै प्रदेशमा विवाद रह्यो । मूलतः रास्वपासँग एकता गरेका, अभियान मार्फत जोडिएका, थरुहट लगायतलाई समायोजित गर्दा प्रतिनिधि टुंगो लगाउन थप सकस पर्यो ।
सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि विवाद मधेसमा रह्यो । बन्द सत्र हुँदै मतदान हुँदासम्म प्रतिनिधिको निश्चित अंक सार्वजनिक गरिएन ।
प्रतिनिधिहरू यकिन गर्न नसकेको रास्वपाले टुंगो लागेकाहरूलाई प्रदान गरिने कार्ड पनि समयमा उपलक्ध गराउन सकेन ।
कार्ड प्रिन्ट गर्न ढिलाई भएको भन्दै अस्थायी कार्डको व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि समस्या देखियो ।
अस्थायी रुपमा प्रदान गरेको कार्डमा भएको सदस्यता नम्बर र पछि प्रिन्ट गरेर बाँडिएको कार्डमा सदस्यता अंक फरक पर्यो ।
केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार भरतप्रसाद पनेरु भन्छन्,‘बन्द सत्र सकिएपछि मात्र प्रतिनिधि कार्ड प्राप्त भएको हुँदा सयौँ प्रतिनिधिहरू बन्द सत्रमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपर्यो ।’
बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएर शुक्रबार मात्रै नयाँ समिति चयन गर्दै महाधिवेशन सकिएको छ ।
यद्यपी, हालसम्म प्रतिनिधिहरु निश्चित कति जना हुन् ? बारे रास्वपाले भन्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसी र पार्टी नेता मनिष झाले ४१ सय हारहारी प्रतिनिधि रहेको भन्दै आएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा भद्रगोल
रास्वपा विधान अनुसार सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य पहिलो चरणमा मतदानबाट चुनिने छन् । सभापतिमा रवि लामिछाने बाहेक अन्यको उम्मेदवारी नपरेको हुँदा उनी निर्विरोध चयन भए ।
केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता देखि निर्वाचनसम्म विवादै विवाद रह्यो । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध, उम्मेदवारको प्रारम्भिक र अन्तिम नामावली प्रकाशन निर्धारित समयमा हुन सकेन ।
बुधबार अपरान्ह उम्मेदवारको प्रारम्भिक नाम सार्वजनिक गरेर मध्यरातबाट विद्युतीय मतदान सुरु गरियो । विद्युतीय मतदानमा राखिएको क्रमप्रति उम्मेदवार स्वयं र प्रतिनिधिहरूुले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उम्मेदवारी दर्ताको बेला भएको क्रम संख्या वा वर्णानुक्रम अनुसार उम्मेदवारको सूची विद्युतीय मेसिनमा राखिएको थिएन ।
विद्युतीय मेसिनमा उम्मेदवारहरूुको नाममा सबैभन्दा अघि डा. स्वर्णिम वाग्लेको राखिएको थियो भने दोस्रोमा सोबिता गौतमको नाम थियो । निर्वाचित हुँदा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नेमा पहिलोमा वाग्ले र दोस्रोमा गौतम रहे ।
भूगोलबाट निर्वाचित हुने पाँच जना बाहेक ६४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई मत गर्ने विधिप्रति नेताहरुले आक्रोश पोखे ।
आफूलाई इच्छा नभएको व्यक्तिलाई समेत मत दिनुपर्ने गरी बाध्यकारी विधि बनाइएको भन्दै उम्मेदवारहरूु राजिव खत्री, आशिका तामाङ, यदुकुमार गिरी, ज्वाला संग्रौला लगायतले आपत्ति जनाए ।
आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई समेत मत दिनैपर्ने गरी विद्युतीय मेसिनमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरुको विरोध थियो । मतदानका लागि गरिएको व्यवस्थाप्रति कतिपय उम्मेवार र प्रतिनिधिको आक्रोश पोखेर नसकिँदै प्राप्त मत प्रति र विधिप्रति समेत प्रश्न उठाए ।
३८४ उम्मेदवार मध्ये आफूले प्राप्त गरेको मत निर्वाचन आयोगले उपलब्ध नगराएको भरतप्रसाद पनेरु बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘नो भोट पद्धति केन्द्रमा लागू गरिएन । वडादेखि प्रदेशसम्म ‘नो भोट’ पद्धतिअनुसार निर्वाचन गरिएको थियो ।’
निर्वाचन आयोगले मनलाग्दी निर्णय गरेको भन्दै उम्मेदवार असन्तुष्ट बनेका छन् । केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारमा निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई निर्वाचित हुन नसकेको सूचीमा आयोगले शुक्रबार राखेपछि उम्मेदवार पुजा बाँस्तोलाले आक्रोश पोखिन् ।
‘प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई विश्वास गरेर ९१३ मत दिनुभयो । महिलातर्फ शीर्ष २ र खुलातर्फ शीर्ष ५ भित्र पर्ने गरी,’ बास्तोला भन्छिन्,‘निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणाममा म भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा पनि मलाई विधि, प्रक्रिया र स्थापित मापदण्डविपरीत बाहिर राखिएको छ ।’
आयोगको यो कार्यले रास्वपाले निर्माण गर्न खोजेको राजनीतिक संस्कारमाथि नै प्रश्न उठाएको बास्तोला बताउँछिन् ।
आयोगले आफ्नो नाम निर्वाचितबाट हटाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयमा पुगेको बास्तोलाले जानकारी गराइन् ।
प्रतिवेदनमा बहस न छलफल
महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गर्दैन । पार्टीको भावी दिनको कार्यदिशा तय गर्छ ।
पार्टीले अबलम्बन गर्ने नीतिमा पार्टीहरुको महाधिवेशनमा सघन बहस हुन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय माथि आलोचना, सुझाव व्यक्त हुन्छ भने परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार पनि उठ्छ ।
प्रतिनिधिहरुको विचार ग्रहण गरेर नेताहरूुले आवश्यक सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदन पारित गर्ने पद्धति छ । तर, रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा त्यस्तो देखिएन ।
नेताले प्रतिवेदन पेस गरे, छलफलै नगरी प्रतिनिधिले ताली बजाएर सर्वसम्मत पारित गरियो । महाधिवेशनका अन्य सत्रमा सकस बेहोरेको रास्वपा नेतृत्वले फास्ट ट्रयाकबाट प्रतिवेदनहरु पारित गर्यो ।
संशोधित विधानमा रहेका प्रावधानहरु समेत प्रतिनिधिहरूले हेर्नै नपाई विधान संशोधन सर्वसम्मत् हलबाट पारित गरियो ।
मंगलबार दिउँसो ३: ३० बजेबाट सुरु भएको बन्द सत्र छिटो सकाउन रास्वपा नेतृत्वको हतारो थियो ।
मूलतः सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक र उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्तावनामा गहन बहस गर्नुपर्ने भएपनि विचार विमर्श हलमा भएन ।
बन्द सत्रमा पेश भएका छ वटा प्रतिवेदनका लागि २० मिनेट देखि १ घण्टा २० मिनेटसम्म समयावधि तोकिएको थियो ।
यी कुनै प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिले छलफल र आफ्नो धारणा राख्नै पाएनन् । छलफल नै नगरी हलबाट ताली बजाएर प्रतिवेदन पास गरेकोमा प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सभापति लामिछाने र उपसभापति वाग्लेका प्रतिवेदन माथि सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
प्रतिवेदनमा छलफल नै नगरी पारित भएपछि त्यसैदिन प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । गत मंगलबार एक प्रतिनिधिले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘महाधिवेशनको मुटु भनेकै नीति र नेतृत्वको बहस गर्ने हो । प्रतिवेदन पेस गरेर पास गरियो । हलमा छलफल नै भएन ।’
सभापति लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने उल्लेख छ । संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्ग निर्देशन सिद्धान्त बनाएको विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने भएको हुँदा बन्दसत्रमा वितरण नगरिएको सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले जानकारी गराए ।
उपसभापति वाग्लेले रास्वपाको संख्या र सामथ्र्य पुगेका दिनमा संविधान परिमार्जन गर्ने भन्दै विगतमा उनले राख्दै आएको धारणालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने वाग्लेको प्रतिवेदनमा छ ।
उपसभापति वाग्लेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रदेश सभा खारेजप्रति राजनीतिक दल एवं विश्लेषकहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीयताप्रति रास्वपा अनुदार रहेको टिकाटिप्पणी सुरु हुन थालेपछि अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा असहमति रहेको प्रतिनिधिहरूुले बताउन थालेका छन् ।
पूर्व विवेकशील साझा पार्टीका नेता एवं रास्वपाका एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने,‘संघीयता अस्विकार गर्ने प्रतिवेदन हामीलाई पनि अस्वीिकार्य छ ।’
महामन्त्री उम्मेदवार बनाउँदा गुटगत गन्ध
सभापति पदपछि अर्को कार्यकारी पदका रुपमा रहेको महामन्त्री पदमा को को ? आंकाक्षी होलान् भन्ने चासो थियो । महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेमा सुरुमा १० जना थिए ।
कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनिष झा, जगदिश खरेल, रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्यले महामन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । शुक्रबार विहान १०:३० बजेतिर कबिन्द्र बुर्लाकोटी र जगदिश खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी गराइयो ।
अपरान्ह १२ बजे महामन्त्रीमा दाबी गर्नेको संख्या थप घट्यो । प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुली प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने निर्णय लिए ।
महामन्त्रीका उम्मेदवार विपिनलाई बुर्लाकोटी, न्यौपाने र पराजुलीले समर्थन गर्ने घोषणा गरे । त्यसको केही समयपछि महामन्त्रीको अर्को दाबेदार रञ्जु दर्शना पनि विपिनलाई साथ दिने गरी पछि हटिन् ।
यद्यपी, उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएको हुँदा रञ्जुको नाम उम्मेदवारको सूचीमा कायम रह्यो ।
महामन्त्रीका आकांक्षी एकपछि अर्को गरी घट्नुमा गुटगत कारण रहेको रास्वपामा एक नेताले दाबी गरे । सभापति रवि पक्षले महामन्त्रीमा विपिनलाई निर्वाचित गराउन अन्यलाई पछि हट्न आग्रह गरिएको थियो ।
सभापतिकै चाहना अनुसार आकांक्षीले साथ दिएको ती नेताले बताए ।
यसअघि सहमहामन्त्री रहेका उनै आचार्य महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका छन् । गुटको प्रतिवाद गर्दै निर्वाचित महामन्त्री आचार्यले पहिलो महाधिवेशनसम्म जोडिने सम्पूर्ण रास्वपाको संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरे ।
बिहीबार अबेर राति पनि सभापति रविले महामन्त्रीका आकांक्षीहरू सबैसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यस अनुसार परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका शिशिर खनालले उम्मेदवारको आकांक्षाबाट पछि हटेका थिए ।
पदाधिकारीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा हुन लागेको आशंका सहित सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता झाले भने,‘रवि दाइले यहाँ आएर समूहगत राजनीतिक अभ्यास नगर्नू है भन्नुभएको थियो ।
उहाँकै छायामा कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने सभापतिज्यूलाई जानकारी छैन ।’ सभापतिसँग झाको थप आग्रह थियो,‘आदरणीय रवि लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्छु– यो गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरुलाई कारबाही गर्दिनुस् न ।’
त्यसो त उपसभापति पदमा समेत गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको नेताहरुको विश्लेषण छ ।
तीन उपसभापति मध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो सहज गरिदिएपछि निर्विरोध भए । अर्को एक पद मनोनित हुनेछन् । बाँकी अर्को एक पदमा महिलाबाट छानिनु पर्दछ ।
दुई जना सोबिता गौतम र तोसिमा कार्कीले उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे । नेताहरूका अनुसार सभापति रवि पक्षधरको साथ सोबितालाई छ ।
सभापति रवि निकट परिचित प्रतिभा रावल सोविताको प्रस्तावक बसेकी थिइन् । सह महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका केही अनुहार सभापति र केही प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधर देखिएका छन् ।
मतदानबाटै ५० प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा
भूगोल र खुलाबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा ४९ जना महिला केन्द्रीय तहको पार्टी संरचनामा पुगेका छन् ।
भूगोलबाट कम्तिमा दुई महिला निर्वाचित हुनैपर्नेमा पाँच जना नै महिला आएका छन् । भूगोलतर्फबाट बागमती पाँच र कर्णालीबाट चार महिला उम्मेदवार केन्द्रीय सदस्य बने ।
बागमतीमा प्रभा ढकाल, विदुषी राणा, आकांक्षा पोखरेल, अनिता श्रेष्ठ र पार्वती थापा निर्वाचित भए ।
कर्णालीबाट सिता वादी, विनिता कठायत, टासी ल्हाजोम र मेनुका शाही केन्द्रीय समितिमा आए ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीका हरेक कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।
४९ जना महिला केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनबाट आइसकेको हुँदा कूल १५१ सदस्य समितिमा ३३ प्रतिशत संख्या अहिले नै पुगिसकेको छ ।
