: विद्युतीय राहदानी छपाइमा अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ७ जनाको थुनछेक बहस जारी छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल,हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा बहस भइरहेको हो।
बिहीबार बयान सकिएसँगै थुनछेक बहस सुरू भएको थियो। बहस सकिए आजै अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा तथा तारेखमा रिहा गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तीमध्ये आज ७ को आज बयान भइरहेको हो।
आयोगले महानिर्देशक अर्यालसहित सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी,तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी,लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा,परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल,तत्कालीन उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल,तत्कालीन उपसचिव पुस्करराज नेपाललाई विपक्षी बनाइ सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको हो।
त्यस्तै जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मूलभर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत मुद्दा दाय गरिएको छ।
उनीहरूले आपसी मिलेमतो र गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै आयोगले कर्मचारीहरूलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै मुलभर कम्पनीसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भने भेरिडोसलाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
राहदानी विभागले आह्वान गरेको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको प्रक्रियामै प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएको आयोगले ठहर छ।
उनीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरेको, स्वीकृत मापदण्डविपरीत मूल्यांकन गरेको तथा गलत सिफारिस र निर्णयमार्फत ती कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिलाएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। महानिर्देशक अर्यालमाथि भने पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थप सजायको मागसमेत गरिएको छ। विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारबाट लाभ लिने मतियारको हैसियतमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
