। सरकारले घरबारविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरूलाई ५ दिनभित्र त्यहाँबाट निस्कन दिएको आदेशप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन र उनीहरूलाई बस्ने स्थायी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
केही समयअघि सरकारले डोजर चलाएर हजारौँ परिवारलाई उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट जबरजस्ती हटाएको थियो । बस्ने अर्को ठाउँ र कमाइ खाने बाटो नजुटाई उनीहरूलाई हटाइएकाले ती परिवारहरू अहिले निकै समस्या र मानसिक तनावमा छन् ।
यस्तो बेला सरकारले दिएको अस्थायी आश्रय (होल्डिङ सेन्टर) बाट पनि लखेट्न खोज्नु अमानवीय र गैरजिम्मेवार काम भएको समितिको ठहर छ ।
सरकारले पछिल्लो निर्णयमार्फत ती परिवारलाई हट्नका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । तर, महँगो घरभाडा र बेरोजगारीका कारण ५ दिनभित्रै नयाँ कोठा भेटाएर सर्नु असम्भव रहेको समितिले जनाएको छ ।
यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै मार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईसहित २७ जना अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञपति निकाल्दै सरकारसँग मुख्य तीनवटा माग राखेका छन् ।
‘५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्नुपर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । जबसम्म स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ (पुनर्स्थापना) को ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म उनीहरूलाई त्यहाँबाट नहटाइयोस्,’ समितिको माग छ, ’त्यहाँ बसुन्जेल बालबालिकाको पढाइ र बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाइयोस् ।’
साथै, यो संवेदनशील विषयमा तत्काल छानबिन गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदीय समितिलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
