। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ ।
संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने (दरपीठ गर्ने) भनी अदालत प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति सदर भएको हो ।
डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय हुनासाथ अधिवक्ताहरु डा. प्रेमराज सिलवाल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता गीता थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
विवादका उत्कर्षका बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गरेन । संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नहुने भनी दरपीठ आदेश गरेको थियो । त्यो आदेशविरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेश सदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै अब संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट भएको अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विवाद पूर्णरुपमा टुंगिएको छ ।
