मुख्य समाचार
२३ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा, राजनीतिक निष्कर्ष र संगठनात्मक प्रस्ताव अगाडि
२३ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा, राजनीतिक निष्कर्ष र संगठनात्मक प्रस्ताव अगाडि

। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २३ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा, राजनीतिक निष्कर्ष र संगठनात्मक प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । पार्टी स्थापनाको चार वर्षभित्रै रास्वपाले करीब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्नुको पृष्ठभूमिबारे व्याख्या गरेर चितवनमा जारी महाधिवेशन बन्दसत्रमा लामिछानेले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई देखाउने प्रयास गरे ।

‘सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमी, खुला अवसरवाद र अस्थिर गठबन्धन अनि विचौलियाको जगजगी,’ रास्वपा गठन गर्नुपर्ने कारणबारे रविले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको थियो, नेतातन्त्रलाई विचौलियाले नचाइरहेको थियो । हामीले सोच्यौँ, परिवर्तनलाई बाहिरबाट होइन, भित्रै प्रवेश गरेर सम्भव बनाउनुपर्छ ।’




विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरू समेटेर ७ असार २०७९ मा रास्वपा बनाइरहँदा अपेक्षा अनुरुप साथ नपाएको अवस्था उनले सम्झिएका छन्, ‘समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरु, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी वा चर्चित व्यक्तिहरु मान्न होइन, सुन्न पनि तयार थिएनन् । जनता तयार थिए तर जान्ने–सुन्ने मानिएकाहरु तयार थिएनन् ।’

एकातिर रास्वपाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने नागरिक पंक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने शक्तिहरुको साथ अनि अर्कातिर राज्य सिर्जित चुनौतीहरूलाई रविले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।



पार्टी गठनको पाँच महिनाभित्रै (०७९ मंसिरको निर्वाचनमा) रास्वपाले १२ लाख मत पाउँदै २१ सिटको चौथो राजनीतिक शक्ति बन्नुलाई उनले जनताको विश्वास भनेका छ्न । काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर बालेन शाहले जित्नुलाई रविले नयाँ सन्देशका रुपमा लिएका छन् ।

‘दलहरुको अपराजय मानिएको सिण्डिकेटलाई हराएर काठमाडौं महानगर मेयरमा बालेन्द्र शाहको विजयले देखायो, परम्परागत दलहरुप्रति जनता अब विद्रोहका लागि तयार छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारले आफूहरुविरुद्ध राजनीतिक शक्तिविरुद्ध प्रतिशोध साधेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामीविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरियो । व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबीन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो,’ रविले लेखेका छन्, ‘कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो, न्यायपालिका समेतको दुरुपयोग भयो । चयनात्मक न्याय भयो ।’



बेथिति भत्काउँदै सुशासनको आशा दिलाउनेगरी अगाडि बढेको नयाँ शक्तिलाई तहसनहस बनाउनेगरी पुराना दलहरू लागि परेको उनको निष्कर्ष छ । ‘.. षडयन्त्रकारीहरू रास्वपा सकियो भन्ने निष्कर्षमा थिए,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सबै ढोकाहरु बन्द भएपछि हामी जनताको अदालतमा गयौं । ४० लाख भन्दा बढी नागरिकले यो राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर नै गरेर ऐक्यबद्धता जनाए ।’

तर पुराना दलहरुको षडयन्त्रलाई जेनजी विद्रोहले तोडेको निचोड प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिनेगरी लेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘… जेनजी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षौदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो ।’

जेनजी विद्रोहमा कसैले अनुमान नगरेको विध्वंश भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘दशकौंदेखिको शासन–प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलोछिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्थ्यो नै । तर यति ठूलो विध्वंशको अनुमान कसैलाई थिएन,’ सभापति लामिछानेले लेखेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन पछि बदलिएको राजनीतिक कोर्समा रास्वपाले चलाएको एकता अभियानलाई सफलताको एउटा कारण मानिएको छ । उज्ज्वल थापाको लिगेसी बोक्ने विवेकशील साझा पार्टी, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन, उज्यालो नेपाल पार्टीका एक समूह, थारुवान–थरुहट आन्दोलन, हाम्रो पार्टी नेपाल लगायतसँग एकता गर्दै रास्वपा चुनावमा होमिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्ततः २१ फागुनको निर्वाचनबाट रास्वपाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको खुशी पनि समेटेर लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाएका छन् ।

संघर्षहरूको स्वामित्व

रास्वपालाई देशको सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति बनाउँदाको संघर्ष विवरण सँगसँगै सभापति लामिछानेले आगामी दायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा दिएका छन् । प्रतिवेदनको थालनी नै एउटा जिम्मेवार नेताको चिनारी दिलाउनेगरी लेखिएको देखिन्छ । सबै राजनीतिक संघर्षहरुको स्वामित्व लिँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आजको उपलब्धि, चेतना र परिवर्तनको आधार तयार गरेका हिजोका त्याग, संघर्ष र योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै हामी यो संकल्प गर्दछौ कि, कुनै बलिदान खेर जाने छैन ।’

००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ सालको राजनीतिक क्रान्ति सँगै मधेश आन्दोलन, जनजाति, मधेशी, दलित, महिला सबै आन्दोलनको योगदानलाई प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ । ‘केही महिनाअघि मात्र युवाको आह्वानमा भएको ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहको चेतना र ऊर्जा समेत हाम्रो आगामी यात्राको मार्गदर्शक बन्नेछ,’ दस्तावेजमा जेनजी आन्दोलनलाई अझ महत्व दिइएको छ ।

सभापति लामिछानेले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बुझाउनेगरी विगतका संघर्षहरू र ती संघर्षका लिगेसी बोक्ने दलहरुबारे उल्लेख गरेका छन् । विगतका सबै संघर्षहरुको स्वामित्व लिएर लामिछानेले रास्वपालाई छुट्टै राजनीतिक संस्कृति बोक्ने शक्तिको परिचय दिन चाहेको लुक्दैन ।



सँगै, लिगेसी बोक्ने दलहरुबाट रास्वपा प्रवेश गरेका नेता–कार्यकर्ता खुसी पार्ने काइदाका रुपमा यो शैली अपनाइएको बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि लामिछानेले सबै पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुको विशाल संगम रास्वपा भएको बताएका थिए ।

‘हामी जहाँबाट जसरी आएको भए पनि यो निलो रंगभित्र राष्ट्रका लागि गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतासँग मिसिएर आएका छौँ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘हिजोकै शैली र उही पुरानो तरिकाले फरक परिणाम निकाल्ने दिवास्वप्न कसैले देखेको छ भने त्यो असफलतातर्फ जाने बाटो हो ।’

लामिछानेले अघिल्लो पुस्ताका संघर्ष सम्झिएर रास्वपाभित्र पुराना र नयाँको भेद सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अघिल्लो पुस्ताको राजनीतकि यात्रा अत्यन्त कठिन थियो । ज्यानलाई जोखिममा राख्नुपथ्र्यो, जेल–नेल भोग्नुपर्थ्यो , शहीद हुनुपर्थ्यो र शरीरभरी गोलीका छर्राहरू बोकेर बाच्नुपर्थ्यो,’ रविले भनेका थिए ।

कक्टेल सिद्धान्त

पुराना दलहरुको विकल्पमा आएको रास्वपाले बोक्ने सिद्धान्त पनि सभापति लामिछानेले मध्यमार्गी प्रस्तुत गरेका छन् । न वामपन्थी, न दक्षिणपन्थी भनेर उनले मध्यमार्गी शक्तिको सन्देश दिन खोजेका छन् । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा अगाडि बढाएका लामिछानेले कुनैपनि कठोर वैचारिक चौघेरामा नरहने निष्कर्ष सुनाएका छन् । ‘हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौँ र जानिबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौँ,’ लामिछानेले लेखेका छन् ।

सामाजिक लोकतन्त्रको विशेषताहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज भनिएको छ । हरेकलाई बुँदागत व्याख्या गरेका लामिछानेले वामशक्ति अथवा उदारवादीहरुको राम्रा कुरा नछोडेको दाबी पनि गरेका छन् ।

‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई दक्षिणपन्थी लगौँला,’ रविले तर्क गरेका छन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकको लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा वामपन्थी देखिऔंला ।’ तर रास्वपा यी कुनैपनि परम्परागत सिद्धान्तको चौघराभित्र सीमित नहुने उनको प्रष्टोक्ति छ ।

‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थिति अनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौँ, चस्माअनुसारकै आँखा होइन ।’

पार्टीको ‘संवैधानिक समाजवाद’ भने रास्वपाले छोडेको छ । ‘आज हामी संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यकर्ता कदापी होइन,’ उनले लेखेका छन् ।

अर्थात सिद्धान्तको सवालमा पनि सबैलाई खुशी पार्ने मध्यमार्ग रोजिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट यसलाई थप पुष्टि गर्न सकिन्छ । विगतका राजनीतिक संघर्षहरुको सम्मान गर्ने भन्दै संविधानका उपलब्धी रक्षा गर्ने दावी गरेको रास्वपा संविधानका महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुबारे मौन छ अथवा विपक्षमा छ । कुनै धर्म विशेषको खुलेर वकालत नगरे पनि रास्वपाले धर्म निरपेक्षताप्रति कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।



अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले त प्रदेश संरचना खारेजीकै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । तर सभापति लामिछानेले भने त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएका छैनन् । उनी प्रदेश सभा र सरकार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौँ,’ रविको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेश सभाबारे दुई नेताको प्रतिवेदनको अन्योल रास्वपाले चाँडै चिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने रास्वपाको पुरानै प्रस्तावलाई लामिछानेले निरन्तरता दिएका छन् । अर्थात संविधान संशोधनको प्रस्ताव आफैमा संगतिपूर्ण छैन । यो असंगति सैद्धान्तिक अस्पष्टताकै कारण सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ ।

शत्रु बिनाको शक्ति

अन्य राजनीतिक दललाई नराम्रो चित्रित गर्ने पुराना दलहरुको शैली रास्वपाले बदल्न खोजेको छ । ‘दशकौंसम्म राजनीतिमा को मित्र–को शत्रु भन्ने चस्माबाट हेरियो । तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिम दलहरु एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्,’ लामिछानेले लेखेका छन् ।

पुरानाहरुको विकल्प भनेर उदाएको रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा पुराना दलका नेताहरुलाई पाहुना बनाएर पनि मित्रताको सन्देश दिन खोजिएको थियो । यद्यपि पुराना दलहरुले पनि शुभकामना मन्तव्यका निम्ति सबै दललाई आफ्नो महाधिवेशन बोलाउनु एकप्रकारको परम्परा बनेको छ ।

तर लामिछानेले भने राजनीतिक प्रतिवेदनमै लेखेर ‘कुनै दल शत्रु’ नहुने घोषणा गरेका छन् । सबै राजनीतिक शक्ति प्रतिस्पर्धी मित्रको नीति स्वीकार्न कार्यकर्तासँग पनि उनले आग्रह गरेका छन् । रास्वपाको यो नीतिप्रति प्रशिक्षित पंक्ति तयार पार्न ‘लिडरसीप एकेडेमी’ को अवधारणालाई निरन्तरता दिने उनको प्रस्ताव छ ।

निष्कर्षमा भने रवि लामिछानेले गत निर्वाचनमा पाएको ५२ लाख जनमतलाई सम्मान गर्ने सोच र संगठन निर्माण रास्वपाको दायित्व भनेका छन् । ‘हामीले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि होइन, ठूलो यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र हो, ठूलो यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र हो,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा रविले लेखेका छन्, ‘त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रुपान्तरण गर्न विधि, पारदिर्शता, अनुशासन र समर्पण आवश्यक पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई चढ्ने गाडी तोडफोड गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका – ६ का जितेन्द्र मिश्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक तथा निमित प्रवक्ता मनोज यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज दिउँसो उनलाई मधेश भवन भित्रैबाट सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । ...
। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीको पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा अब बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम (बीआईटी) खटाउने भएको छ । बीआईटीबारे सशस्त्र प्रहरीले अध्ययन गरेर अब कार्यान्वनको चरणमा पुग्न लागेको छ । यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लागु गर्न लागिएको छ । सुरुमा मुख्य सीमा नाकाहरुमा बीआईटी परिचालन गरिने र बिस्तारै यसलाई बिस्तार गर्दैै लैजाने नीति सशस्त्र प्रहरीले ...
। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने (दरपीठ गर्ने) भनी अदालत प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यो आदेशसँगै बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति सदर ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं रास्वपा नेतृ सोबिता गौतमले शासकीय स्वरूपका बिषयमा रास्वपाले अघि सारेको प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसंग पनि छलफल भएको बताएकी छिन् । बिहीबार रास्वपा महाधिवेशन स्थल चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले शासकीय स्वरूपका बिषयमा रास्वपाको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग समेत जोडिएकाले व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसँग पनि छलफल भएको ...
। सरकारले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरुको शरीरमा उपकरण जडान गरेपछि समाजमै रहेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न मिल्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कैदीले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र कारागारमा रहँदा राम्रो आचरण भएको हुनुपर्नेछ । कैदीहरूलाई त्यसरी उपकरणसहित खुला कारागारमा छाड्नुअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आदेश दिनुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयले फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण ...