: विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /०८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बुधबार सम्पन्न नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ कम आकारको बजेट ल्याइएको जानकारी दिइन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने बजेटको आकार केही घटाइएको छ । महानगरले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसमध्ये वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत शिक्षाका कार्यक्रमका लागि १० करोड ९ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ७ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक विकासका लागि ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सुशासन प्रवर्धनका लागि २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । वन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीमा पुरानै लक्ष्य राखिएको हो । तर, यही लक्ष्यलाई महानगरभित्रका कर्मचारी तथा विभिन्न सरोकारवालाले अव्यावहारिक र अत्यधिक महत्वाकांक्षी भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि महानगरले आन्तरिक आयको लक्ष्य १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको अवस्थामा महानगरले पुनः पुरानै अंकलाई आगामी वर्षको आन्तरिक आम्दानीको आधार बनाएको हो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि महानगरले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमलाई आधार बनाएको छ । संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक मौज्दातमा रहेको १४ करोड रुपैयाँसमेत खर्च व्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिने महानगरले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको यथार्थ अवस्थाभन्दा निकै माथिको लक्ष्य दोहोरिएको विषय भने महानगरभित्रै बहसको विषय बनेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाबीच पुरानै लक्ष्य दोहो¥याइएकाले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती आगामी वर्षमा पनि यथावत् रहने देखिन्छ ।
