। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सूची समावेश गरिएको छ ।
वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा सकारात्मक पहलहरू गरिरहेको रास्वपाको बुझाइ छ ।
सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनको ‘विश्वास रोपिरहेको र आशा जगाइ रहेको सरकार’ शीर्षकको खण्डमा रास्वपा सरकारले गरिरहेका १० वटा कार्यहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार, सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिएको, संविधान संशोधनको लागि परामर्श सुरु गरिएको, राजनीति नियुक्तिमा सुधार, सहकारी पीडितलाई राहत, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, बिचौलिया नियन्त्रण, अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन र विकास आयोजनामा तीव्रतालाई सरकारका महत्त्वपूर्ण कामको सूची समावेश गरिएको छ ।
सरकारको कामहरू रास्वपा प्रतिवेदनमा के छ ?
‘विश्वास रोपिरहेको र आशा जगाइ रहेको सरकार’
प्रतिवेदनमा उल्लेखित उक्त च्याप्टरको आधिकारिक पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ:
वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकार बनेको धेरै भएको छैन तर सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर छन्। हालैका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने छन्।
सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधार: सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न प्रशासनिक तथा डिजिटल सुधारहरूको थालनी गरेको छ। सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र अनावश्यक मध्यस्थता घटाउने उद्देश्यसहित सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई थप प्रत्यक्ष, सहज र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गरेको छ।
दण्डहीनता अन्त्य र कानुनी शासनः जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राज्यमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने र कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सरकारको यो कदमले न्यायप्रतिको जनअपेक्षा सम्बोधन गरेको छ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनः पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको छ। यसले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापनाको आधार तयार गर्ने छ।
संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श: संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संविधानलाई समयानुकूल, व्यावहारिक र समावेशी बनाउन विविध राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक दृष्टिकोण समेट्दै दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारको आधार तयार गर्न हामी कटिवद्धछौं।
राजनीतिक नियुक्ति सुधार र संस्थागत दक्षता: विगतमा भएका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पेशागत, निष्पक्ष र दक्षतामुखी बनाउन अनि संस्थागत विश्वास र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउन यो महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।
सहकारी पीडितलाई राहत र वित्तीय सुधारः सहकारीमा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले पीडित नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास पुनर्स्थापना गर्नेछ। वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण नीतिगत पहल हो।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणः सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सम्बन्धित आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।
बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शिता: राजनीतिक पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरी प्रभाव जमाउने बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। यसले राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने दिशामा कठोर सन्देश दिएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनः अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पुनर्संस्थापना तथा लालपूर्जा वितरण प्रक्रियाका लागि तयारी थालिएको छ। यसले भूमिहीन तथा आवासविहीन नागरिकलाई दीर्घकालीन समाधान दिने छ।
विकास आयोजनामा तीव्रताः वर्षोंदेखि अवरुद्ध रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिइएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र विकासको प्रत्यक्ष लाभ जनस्तरसम्म पुर्याउनेछ।
