। चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लगेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ्ता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३’ दर्ता गरेकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ लगेकी छन् ।
संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । यस अनुसार सरकारले विभिन्न आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चारवटा भने संसद्बाट स्वीकृत भएसँगै संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको हो ।
यी अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले संसद्मा चारवटा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यही असार ५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा लग्यो । दुवै सभाले स्वीकृत गर्यो ।
अब यी अध्यादेश सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि र दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।
अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् ।
