। नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि लागु गरिएको सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) कार्यक्रम (एसभीपी) नरोकिने प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने श्रमिकहरूको सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको र त्यो नरोकिने प्रष्ट पारेको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटका क्रममा नेपालका लागि साउदी राजदूत फहद मोनाइकिरले साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएकाले यसलाई स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
काठमाडौंको धापासीमा स्किल भेरिफिकेसन सेन्टर स्थापना तयारी गरिएको थियो । म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोधपछि कार्यालय स्थापना रोकिएको थियो भने केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै स्किल भेरिफिकेसन कार्यक्रम तत्कालको लागि स्थगित भएको जनाएको थियो । यद्यपि यो कार्यक्रम जुलाइ १ देखि लागु हुने दूतावासले जनाएको छ ।
विरोध प्रर्दशनपछि संघको प्रतिनिधिमण्डलले कुपोन्डोलस्थित साउदी दूतावास पुगेर राजदूतसँग भेट गरेको थियो ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सिप प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले गरिब तथा विपन्न श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने र रोजगार व्यवसायीमाथि अतिरिक्त रकम असुली गरेको आरोप लाग्ने बताएका थिए ।
त्यसको जवाफमा राजदूत मोनाइकिरले उक्त कार्यक्रम साउदी सरकारको नीति अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको र प्रमाणीकरण शुल्क ५० अमेरिकी डलर (करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) मात्रै रहेको बताएका थिए ।
दूतावासले उक्त कार्यक्रम काठमाडौंसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट समेत सञ्चालन गरिने जनाएको थियो ।
साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकमाथि नयाँ प्रकृतिको सिन्डिकेट र आर्थिक शोषणको जोखिम बढेको भन्दै संघले सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष खत्रीले साउदीको रोजगारीका नाममा भित्रिएका ‘एसभीपी’ र ‘भीएफएस’ जस्ता संयन्त्रहरूले श्रमिकलाई थप व्ययभार थोपर्ने र सिन्डिकेट खडा गर्ने दाबी गरे ।
अध्यक्ष खत्रीले निजी संस्थाले सञ्चालन गर्ने ‘एसभीपी’ कार्यक्रमलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति कसले र कुन आधारमा दियो भन्ने विषय नै शंकास्पद रहेको बताए ।
‘कम्पनी ऐनमा दर्ता हुनु एउटा पाटो हो, तर सम्बन्धित विभागको स्वीकृतिविना यस्ता संस्थाले श्रमिकको सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट चलाउनु लज्जास्पद छ,’ खत्रीले भने।
उनले नेपालमा सिप परीक्षणका लागि सीटीईभीटी जस्ता सरकारी निकाय हुँदाहुँदै कुनै निजी बिजनेस संस्थालाई एकाधिकार सुम्पिनु गलत भएको तर्क गरे ।
बायोमेट्रिक र अन्य प्रक्रियाका लागि प्रयोग भइरहेको भीएफएस प्रणालीमा व्यापक अनियमितता भइरहेको खत्रीको आरोप छ । उनका अनुसार ७५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको भएपनि श्रमिकहरूले समयमा अपोइन्टमेन्ट पाउँदैनन् ।
‘साधारण प्रक्रियाबाट जाँदा १५–२० दिन कुर्नुपर्ने बनाइन्छ, तर ३५०० रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाएमा ‘अन द स्पट’ अपोइन्टमेन्ट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा बस्दा लाग्ने खर्च बचाउन श्रमिक अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य छन् । भोलि एसभीपीमा पनि यही खेल दोहोरिने निश्चित छ ।’
साउदीले एसभीपी कार्यक्रमलाई ‘बिजनेस टु बिजनेस’ (बीटुबी) सम्झौता अनुसार अगाडि बढाउन लागेको हो । एकतर्फी रूपमा निजी क्षेत्रमार्फत अगाडि बढ्दा गत वर्ष नेपाल सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताको समेत विपरित हुने देखिएको छ ।
सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘दुई देशको सरकारको सहमति बिना एउटा बिजनेस बडीले श्रमिकमाथि प्रभुत्व जमाउनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको पनि बर्खिलाप हो ।’
संघले यस विषयमा साउदी दूतावास, प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार, साउदी जाने कामदारले कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च तिर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन संघले समेत श्रम मन्त्रालयमा बुझाउनेछ ।
संघले सरकारलाई तत्कालै यी प्रणालीहरूको अध्ययन गरी श्रमिकको पक्षमा निर्णय लिन र सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
