मुख्य समाचार
जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय
जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय

। जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। ४८ वर्षपछि भिसा शुल्क संशोधन गर्ने निर्णय बुधबार जापान सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । सन् १९७८ यता भिसा शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन ।

कति बढ्यो भिसा शुल्क ?

जापान टाइम्सका अनुसार, भिसा शुल्क बढाएर सिङ्गल-इन्ट्री भिसाका लागि हालको ३,००० येनबाट बढाएर १५,००० येन पुर्‍याइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, मल्टिपल-इन्ट्री भिसाका हालको शुल्क ६,००० येनबाट बढाएर ३०,००० येन बनाइनेछ।

यो नयाँ शुल्क जुलाई १ वा त्यसपछि पेस गरिएका आवेदनहरूमा लागू हुनेछ।

विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हालको भिसा शुल्क सन् १९७८ मा तोकिएको थियो। हामीले त्यसयताको मुद्रास्फीति (महँगी) र विनिमय दरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न भर्खरै यसमा संशोधन गरेका छौँ।’

उनले थपे, ‘विभिन्न पक्षहरूको सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर हामीले यो निर्णय लिएका हौँ, र यसले यहाँ आउने पर्यटकहरूमा तत्काल कुनै असर पर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।’

यसअघि नेपालबाट जापानको भिसाका लागि ३ हजार येन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ २८५० लाग्नेमा अब १२ हजार येन बढाएर १४ हजार २५० पुर्‍याइएको छ । यो झण्डै ५ गुणा वृद्धि हो ।

त्यस्तै मल्टिपल इन्ट्री भिसाका लागि २४ हजार येन अर्थात् २२ हजार ८०० बढाएर २८ हजार ५०० पुर्‍याइएको छ ।

आवासीय शुल्कहरूमा पनि भारी वृद्धि

गत महिना जापानको माथिल्लो सदनले विदेशी नागरिकहरूको भिसा सम्बन्धी शुल्क हालको भन्दा ३० गुणासम्म बढाउने विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक अप्रिलमै तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि, बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्न, बसाइको अवधि लम्ब्याउन र स्थायी बसोबास आवेदनका लागि कानुनी अधिकतम सीमा १०,००० येन (करिब ६३ डलर) थियो। नयाँ संशोधनअन्तर्गत यी कानुनी सीमाहरूलाई बढाएर क्रमशः १,००,००० येन र ३,००,००० येन पुर्‍याइएको छ।

यसै संशोधित ढाँचा र नयाँ कानुनी सीमाभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले वास्तविक शुल्क तोक्ने बताइएको छ । बसोबासको हैसियत परिवर्तन र बसाइको अवधि थप गर्ने शुल्कलाई हालको ५,५०० देखि ६,००० येनबाट बढाएर १०,००० देखि ७०,००० येनको बीचमा पुर्‍याउने सरकारको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, स्थायी बसोबास आवेदनको शुल्क १०,००० येनबाट बढाएर २,००,००० येन पुर्‍याइनेछ।

सरकारले सन् २०२७ मार्च ३१ मा समाप्त हुने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि नै यी परिवर्तनहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राजस्वको प्रयोग कहाँ हुनेछ?

सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानको विदेशी जनसङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो शुल्क वृद्धिबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त राजस्वलाई सरकारले बढ्दो विदेशी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रशासनिक खर्च धान्न र जापानी भाषाका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न उपयोग गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, भिसा अवधि सकिएर पनि अवैध रूपमा बस्नेहरू विरुद्धका कदमहरूलाई बलियो बनाउन पनि यो रकम खर्चिने जापान सरकारले बताएको छ ।

पश्चिमी देशहरूलाई पछ्याउँदै जापान

जापानले एउटा मजबुत अध्यागमन प्रणाली निर्माण गर्नका लागि आफ्ना भिसा र बसोबास सम्बन्धी शुल्कहरूलाई पश्चिमी देशहरूसँग दाँज्नुपर्ने भन्दै यस शुल्क वृद्धिको बचाउ गरेको छ।

उदाहरणका लागि, भिसा नवीकरण शुल्क अमेरिकामा करिब ४२० देखि ४७० डलर र जर्मनीमा ९३ युरो (१०७ डलर) देखि ९८ युरोसम्म लाग्ने गर्छ।

(जापान टाइम्सको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको ...
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...