। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो ।
तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्तावल राखेका थिए ।
तर यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेन ।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखिन् ।
जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
यो सँगै अब सरकारलाई सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणिकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्थात् २८ वैशाखदेखि ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर, पास भएर र राष्ट्रपति कहाँ पुगेर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।
