मुख्य समाचार
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई कहिँ पनि नखटाएको दाबी
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई कहिँ पनि नखटाएको दाबी

। सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई कहिँ पनि नखटाएको दाबी गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

साथै, उनले सुकुमवासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको पनि बताए ।

यस्ता छ वाग्लेको प्रष्टिकरण–

नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइ बस्ती हटाउने कार्यमा कुनैपनि स्थानमा खटाएको थिएन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संसद्मा प्रश्नहरूको सामना गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूसँग भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दुई मन्त्रीले सांसद्का प्रश्नको सामना गरेका हुन् । सुरुमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोस्ट्रम पुगे । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारलाई प्रश्न ...
। रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार लामिछानेको संगठित अवराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश जारी गरेको हो । सुमन खनाल लगायतको जाहेरीमा सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । जोशीको ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । बूढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ...
। कोशी अस्पताल विराटनगरको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न शुक्रबार १५ दिने सूचना जारी भएको हो । अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ । जसमध्ये अस्पतालको ...
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...