मुख्य समाचार
मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा
मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा

। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी संकलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको छ ।

उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सम्पर्क गरी मल अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमितता लगायत विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन् ।

मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्यूआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्यूआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन् ।


धान रोपाइँ मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालील पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...
। सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केबलकार निर्माण सम्बन्धमा ...
। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे। सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण ...
। राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्तुत भएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि आजै प्रतिनिधिसभाले ...