। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमश: २ खर्ब ४७ अर्ब र ४ खर्ब १० अर्ब परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने र खुद १ खर्ब ६४ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको बताए । अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋण विगतभन्दा वृद्धि नगरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको तर रकम थुपारेर राख्ने प्रवृत्तिमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले प्रयास गरेको बताए ।
विनियोजन ऐन २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ संशोधन गरी पूँजीगततर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आयोजना प्रमुख लगायत जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग वार्षिक बजेट विनियोजनको तादात्म्यता नदेखिएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राष्ट्रिय स्रोत र खर्च सीमा निर्धारण गर्ने र सोही अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे जानकारी दिए ।
पूँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, साँवाब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था किन राखियो भन्दै सांसदले प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज रकमान्तर गर्न सकिने विषयलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै रकमान्तर गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिवद्धता बजेटमा नआएको भन्दै सांसदले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमनन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सहित आगामी आवका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान नघटेको उनको दाबी छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्षभन्दा क्रमश: ८४ करोड र १ अर्ब २३ करोड बढेको अर्थमन्त्रीले बताए । ससर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्षभन्दा ९ अर्ब ३७ करोडले बढेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा महसुल लगाइएको सन्दर्भमा समता करले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कुनै बाधा व्यवधान नगर्ने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । निजी एवं संस्थागत विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलित राजस्व दुर्गम र विपन्न समुदायमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिने उनले बताए ।
सांसदले गेमचेन्जर आयोजना आएनन् कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले साविकका राष्ट्रिय महत्त्वका राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको र २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिएर गरिब किसानलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४७ अर्ब विनियोजन गरिएको र रासायनिक मल खरिदमा मात्र ३२ अर्ब विनियोजन गरिएको बताए ।
करका दर हेरफेर गरेको विषयमा अर्थमन्त्रीले विगतमा समेत यस्तै अभ्यास हुने गरेको बताए । बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रणको क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटि मिलाइएको मात्र उनले बताए ।
