मुख्य समाचार
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

। कोटेश्वरबाट बनेपातर्फ एक किलोमिटर जति अगाडि बढ्दा बायाँतर्फ केही महिनापहिलेसम्म देखिने घनाबस्ती अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ । गत वैशाख दोस्रो सातासम्म त्यहाँ ७७७ परिवारका करिब एक हजार ६ सय सदस्य बस्थे । सरकारले डोजर लगाएपछि उनीहरू त्यहाँबाट लाखापाखा लागेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू विस्थापित भएको यो बस्तीमा फेरि दिनहुँ जसो डोजर चल्न थालेको छ । फरक यति छ, त्यतिबेला बस्ती खाली गराउन डोजर चलेका थिए, अहिले मनोहरा नदीको धारा परिवर्तन गराउन ।




मनोहरा नदीको एक हजार ५०० मिटर दुरी यसअघिको अव्यवस्थित बस्तीरहेको क्षेत्रमा सार्ने तयारी सुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि तत्काललाई तीन सय मिटर मात्र नदीको धार परिवर्तन गराउन खोजिएको छ ।






थप एक हजार दुई सय मिटर धार परिवर्तन गर्न करिब ५० करोड लाग्ने आयोजनाको प्रक्षेपण छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि टेन्डर खोलेर बाँकी काम पुरा गरिने तयारी रहेको आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालले जानकारी दिए ।

वि.स. २०२१ सालमा नापी हुँदा मनोहरा जहाँबाट बगेको थियो, त्यही स्थानबाट बग्न दिने गरी काम भइरहेको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा नदीलाई वास्तविक स्थानबाट बगाउन सकेका थिएनौं, बस्ती खाली भएपछि मनोहरालाई साविककै ठाउँमा लैजाने गरी काम भइरहेको हो ।’

यो क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३२ र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्दछ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा काठमाडौंमा स्रेस्ता कायम भएका १०० रोपनी जग्गा भक्तपुरतर्फ र भक्तपुरमा स्रेस्ता कायम भएका १८ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ परेको छ ।



‘नदीलाई पुरानै स्थानमा लैजाँदा ११८ रोपनी जग्गाको यथार्थ विवरण मिल्छ,’ आयोजना प्रमुख बराल भन्छन्, ‘सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाएपछि आयोजनाको वर्षौंदेखि रोकिएको काम अगाडि बढेको छ ।’

मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष बाबुकाजी डंगोल सुकुमवासी बस्ती खाली भएपछि आयोजनाको काम सहज भएको बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन मनोहराले धार परिवर्तन गर्दा जग्गा गुमाएकाहरू पनि खुशी भएको उनको भनाइ छ । ‘लालपुर्जा हातमा हुँदाहुँदै जग्गामा खोला बगिरहेको थियो, आफने जग्गा फिर्ता पाउने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित छन्,’ वडाध्यक्ष डंगोल भन्छन् ।

के हो मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना ?

२०५६ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली जारी भएको तीन वर्षपछि काठमाडौं महानगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरले संयुक्त रुपमा सुरु गरेको शहरीकरण आयोजना हो, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना ।

मनोहरा नदी किनारका २ हजार २ सय ५४ रोपनी जग्गा एकीकरण गर्न बनेको आयोजना दुई वर्षमै सम्पन्न गर्न लक्ष्य लिइएको थियो । असार ३२ गते यो आयोजना स्विकृत भएको २४ वर्ष पुरा हुँदैछ तर यसको आधा काम पनि नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।



आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा जग्गा किनबेच, कित्ताकाट, घर बनाउन नपाउने, कानुनी अन्योल जस्ता भोग्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

काठमाडौं महानगर र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका अधिकारीहरू भने अदालतमा परेका मुद्दा, जग्गा अतिक्रमण, आयोजना प्रभावितको विरोध, मनोहरा नदीको धार परिवर्तन, पर्याप्त बजेटको अभाव जस्ता कारणले समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा आज भएको ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को स्वागत गरेको छ। अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै त्यहाँको परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ...
। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी आर्थिक ...