। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जितेर मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम महाधिवेशनमा जुटेको छ ।
पार्टी स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सव पारेर ७ असारदेखि चितवनमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूची छ ।
गत ३० वैशाखको निर्णय बमोजिम वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले सिंगो पार्टी संरचनालाई अनुमोदित गर्नेछ ।
यसरी वडादेखि केन्द्रसम्म पार्टी संरचना तयार पार्दा मूल नेतृत्व भने चलाइने छैन । सभापतिमा रवि लामिछानेलाई अनुमोदन गर्नेगरी केन्द्रीय नेतृत्व तयार पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
शीर्ष नेताहरू बालेन्द्र शाह, डीपी अर्याल र डा.स्वर्णिम वाग्ले राजकीय भूमिकामा रहेकाले पनि सभापतिबारे छलफल नहुने निश्चित जस्तै छ ।
‘रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टीले सफलता हासिल गरिरहेको छ भने उहाँको भूमिकाबारे छलफल गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन,’ संघीय नेतृत्व मञ्चका नेता डा. तारा जोशी भन्छन्, ‘मूल नेतृत्वलाई छोडेर बाँकी भूमिका र नीतिमाथि महाधिवेशनले छलफल गर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य आशुतोष प्रधान पनि रविकै नेतृत्वमा रास्वपालाई देशभर व्यवस्थित गर्ने काम यो महाधिवेशनबाट हुने बताउँछन् ।
‘परिवर्तनको सन्देश दिन विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु रास्वपामा आवद्ध हुनु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अब महाधिवेशनले रास्वपालाई भावनात्मक र संगठनात्मक रुपले देशभर जोड्नेछ ।’
रास्वपा नेताहरूकै बुझाइमा राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतम पनि सहमत छन् । उनको विश्लेषणमा एउटा उत्साह लिएर रास्वपामा जोडिएका युवा पंक्तिलाई यो महाधिवेशनले राजनीतिक संस्कार सिकाउनेछ ।
‘पुराना दलहरुप्रति बढिरहेको वितृष्णाको पृष्ठभूमिमा रास्वपाप्रति आकर्षण बढ्यो, चुनावबाट देशको सर्वाधिक ठूलो पार्टी बन्यो,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘तर नयाँहरुमा राजनीतिक संस्कार छैन भन्ने आलोचना भइरहेको छ । यो महाधिवेशनले राजनीतिक संस्कार दिन सक्छ ।’
रास्वपा नेताहरू, प्रथम महाधिवेशनको मुख्य उपलब्धि अनेक पृष्ठभूमिबाट जोडिएका नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट रास्वपा बनेको अनुभूति दिलाउनु हुने बताउँछन् ।
‘अनेक पार्टी, समूह र क्षेत्रबाट जोडिएका हामीहरुबीच भावनात्मक रुपले एकताबद्ध हुन र व्यवस्थित बन्न महाधिवेशन गर्नैपर्ने थियो,’ केन्द्रीय सदस्य प्रधान भन्छन् ।
हुनपनि आमनिर्वाचन मार्फत दुई तिहाइको शक्ति बनेको रास्वपाभित्र एउटै समिति र संसद्मा भएकाहरूबीच नै परिचय गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
‘चुनावमा चिन्ने भनेकै घण्टी जस्तै भयो,’ अर्का एक नेता भन्छन्, ‘तर अब भोट हाल्ने मतदाता, भोट माग्ने कार्यकर्ता र भोट पाउने उम्मेदवारहरुबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थिति गर्नुपर्नेछ ।’
अनेक समूहको मिलन
टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर ७ असार २०७९ मा रवि लामिछानेले रास्वपा घोषणा गर्दा उनीसँग चिनिएका राजनीतिक अनुहार कोही पनि थिएनन् । जबकी, पाँच महिनाभित्रै (५ मंसिर २०७९ मा) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै थियो ।
रविले अनेक क्षेत्रका अभियन्ता र चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू पार्टीमा ल्याए । रास्कोट अस्पताल निर्माणका अभियन्ता डा.मुकुल ढकाललाई महामन्त्री बनाएर रास्वपा गठन गरेका रविलाई टेलिभिजनमा सँगै काम गरेका व्यक्तिहरूले साथ दिए ।
फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका शिशिर खनाल, इन्दिरा रानामगर, डीपी अर्याल, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, पुकार बम, हरि ढकालहरुलाई उम्मेदवार बनाएर रवि चुनावमा होमिए ।
पुराना दलहरूलाई विस्थापित गर्ने घोषणा त्यो चुनावमा पुरा हुन नसकेपनि २० सिटको चौथो राजनीतिक शक्ति बन्यो ।
२०८० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ पनि जितेर रास्वपाले एक सिट बढायो । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले उनले जितेको तनहुँ–१ मा उपनिर्वाचन हुँदा कांग्रेस नै छोडेर रास्वपा प्रवेश गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवार भएका थिए ।
तर, रास्वपाले अप्रत्यासित जीत निकालेको यो संसदीय कार्यकाल पुरा अवधि चल्न सकेन । गत वर्ष २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक कोर्स नै बदलियो ।
जेनजी आन्दोलनको माग पुरा गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । त्यो सरकारले गत २१ फागुनमा गराएको निर्वाचनमा विरासत बोकेका पुराना सबै दल नराम्रोसँग पराजित भए ।
प्रत्यक्षतर्फ १२५ निर्वाचन क्षेत्र जितेर १८२ सिटको शक्तिशाली दल बन्यो– रास्वपा ।
समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४९३ (४७.८४ प्रतिशत) मत ल्याएकाले ५७ सिट पायो । कुनैपनि दलले नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो तहको जनमत कहिल्यै पाएको थिएन ।
यस्तो कीर्तिमानी जितका पछाडि मतदाताहरुबीचको विश्वास मात्र थिएन । परम्परागत राजनीतिको विकल्पमा उभिएका शक्तिहरुबीच रास्वपा सभापति लामिछानेले लिएको एकता पहल पनि थियो ।
१३ पुस २०८२ मा काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेनसँग रविले सात बुँदे सहमति गरे । उक्त सहमतिमा बालेन भावी प्रधानमन्त्री र रवि सभापति हुने उल्लेख थियो । युवा पंक्तिमा सर्वाधिक लोकप्रिय बालेनलाई प्रधानमन्त्री छोड्न तयार हुने रविको निर्णय नै आजको रास्वपा निर्माण हुने एक प्रमुख आधार बन्न पुग्यो ।
बालेनले उनको टीम सँगै जेनजी अगुवाहरूलाई पनि रास्वपामा समाहित हुने प्रेरित गरे । जेनजी अगुवा सुधन गुरूङले एकताको अभियान चलाउन सार्वजनिक वकालत नै गरेका थिए ।
पुरुषोत्तम यादव, बब्लु गुप्ता, मनिष खनाल, प्रदीप ज्ञवाली सहित जेनजीका ठूलो पंक्तिको समर्थन रास्वपालाई भयो । नेताहरूका अनुसार टिकट वितरणमै यो समूहसँग प्रतिशत तोकेरै भागबण्डा गरियो ।
बालेन र जेनजी समूहसँगै पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङको समूह पनि रास्वपामा मिसिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर लोकप्रिय बनेका घिसिङले गठन गरेको पार्टी नै रास्वपामा विलय भएको थियो ।
केही दिनपछि घिसिङ अलग भएपनि उनीसँगै रास्वपामा गएकाहरू फर्किएनन् । यो समूहबाट डा. तारा जोशी, रिमा विश्वकर्मा, राम लामा लगायत सांसद छन् ।
चुनावकै क्रममा खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ रास्वपामै मिसियो । लगत्तै, थारुहट–थारुवान आन्दोलनको अभियान चलाउनेहरू मिसिए ।
थरुहटबाट रास्वपा बनेर गीता चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी, अशोक कुमार चौधरी लगायत सांसद छन् । गीता चौधरीलाई त कृषि मन्त्रीकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘विज्ञता मात्र नभएर सरकार गठन गर्दा शक्ति सन्तुलन पनि हेरिएको छ भन्ने यो उदाहरण हो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘देशको मुहार सरकारमा देखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई त ध्यान दिइएकै छ ।’
रास्वपाभित्र रहेको अर्को ठूलो समूह विवेकशील साझा हो । समीक्षा बाँस्कोटाको नेतृत्वमा रहेको विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामै समाहित छ ।
उज्जल थापालाई वैकल्पिक राजनीतिको प्रणेता मान्न रास्वपा तयार भएपछि एकतामा गएको यो समूहबाट समीक्षा बास्कोटा सहित रञ्जु दर्शना, प्रकाशचन्द्र परियारहरु सांसद छन् । विवेकशीलबाट आएकाहरू मध्ये ७ जना केन्द्रीय सदस्य र १७ जनालाई रास्वपामा संघीय नेतृत्व मञ्चमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चार वर्षअघि रास्वपा बन्दै गर्दा पनि विवेकशीलबाट ठूलै हिस्सा मिसिएको थियो । प्रदेश सांसद बनिसकेका विराजभक्त श्रेष्ठ सहित, पुकार बम, शिशिर खनालहरु त्यसैबेला रास्वपामा भएका हुन् ।
व्यक्तिगत रुपमा रास्वपामा आएकाहरूको पंक्ति अझ ठूलो छ । २१ फागुनको निर्वाचनमा मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये २१ जना त अरु पार्टीबाट तत्कालै प्रवेश गरेकाहरूले टिकट पाएका थिए । उनीहरू मध्ये दुई जना बाहेक सबैले जितेका छन् ।
अरु प्रदेशमा पनि लगभग यस्तै स्थिति छ । ‘झण्डै ८० प्रतिशत सांसद नै अरु दलबाट आएकाहरू छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ,’ रास्वपाकै एक नेता भन्छन्, ‘उनीहरूलाई भावनात्मक रुपले एकताबद्ध गर्ने काम यो महाधिवेशन गर्नेछ ।’
लोकतन्त्रको आरम्भ
रास्वपाका नेताहरूले यो महाधिवेशनलाई पार्टीभित्र लोकतन्त्र आरम्भ गर्ने र जनस्तरसम्म पार्टी संरचना विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा पनि लिएका छन् ।
‘महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू पालिका संरचनाबाट समेत आउने व्यवस्था गरिएको छ,’ डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद जोशी भन्छन्, ‘यसले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास र अनुभूति गराउँछ ।’
अहिलेसम्म रास्वपामा नेता चयनको विधि पार्टीको बैठक हो । बैठकबाटै सभापति लामिछानेले स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति, भूपदेव शाहलाई महामन्त्री, कविन्द्र बुर्लाकाटीलाई महामन्त्री जस्ता पदहरू दिएका हुन् । ७ बुँदे सहमतिमा बालेन वरिष्ठ नेता भएका हुन् भने बाँकी सबै नेता चयनको विधि बैठक हो ।
तर, महाधिवेशन हुँदा रवि लामिछाने पनि प्रतिनिधिबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ । यसलाई नेताहरूले महाधिवेशनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । चार वर्षअघि पार्टी घोषणा हुँदै ‘बहुलवादी पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मान्ने शक्ति भनेकाले पनि महाधिवेशन रास्वपालाई महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्य आशुतोष प्रधान, महाधिवेशनको अर्को दायित्व जनताको अभूतपूर्व मतको संरक्षण गर्ने मार्गचित्र तयार पार्नु रहेको बताउँछन् । ‘५० लाख बढी जनमतलाई संरक्षण गर्ने मार्गचित्र महाधिवेशनले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘देश अगाडि बढेको सन्देश दिन पनि मार्गचित्र चाहिन्छ ।’
यो पार्टीका सांसद जोशीका विचारमा, नीतिगत छलफल गर्दा पार्टीको मार्गचित्र तयार हुन्छ । ‘सबैतिरबाट आएका नेताहरु र अभिमतलाई जोगाइराख्ने कमन ग्राउण्ड आइडिओलोजीले तयार पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन यसतर्फ पनि केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।’ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले पनि नीतिगत छलफल अझ बढी जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
यसबाहेक महाधिवेशनको महत्त्व आसन्न स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
विभिन्न पार्टी, समूह र क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरुलाई संगठित संरचनामा राख्ना उम्मेदवार चयन गर्न र निर्वाचन परिचालनमा सहयोग पुग्छ । त्यो काम यो महाधिवेशनका क्रममा भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
