मुख्य समाचार
सभामुखसँग यूएईका राजदूतको शिष्टाचार भेट
सभामुखसँग यूएईका राजदूतको शिष्टाचार भेट

। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदूत अब्दुल्ला जरवान अल शम्सीले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटका क्रममा नेपाल र यूएईबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, संसदीय सहयोग, व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, हवाई सेवा, प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।


सभामुख अर्यालले युएई नेपाली श्रमिक, व्यापार तथा लगानीका दृष्टिले नेपालको महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक तथा विकास साझेदारीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले युएईको भिसा प्रक्रियामा नेपाली नागरिकबाट प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा मागिने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी सहज बनाउन अनुरोध गरे ।

सभामुख अर्यालले नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटाइज्ड तथा नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । साथै, नेपाल लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गदै उनले यूएई भिजन २०३१ सँग तालमेल हुने गरी लगानी, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न आग्रह गरे।

सभामुख अर्यालले आगामी सेप्टेम्बर २३ तारिखदेखि पोखरा–दुबई–पोखरा दैनिक सिधा उडान सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै यसले पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै दुबई–भैरहवा–दुबई उडान पुनःसञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि विचार गर्न आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभाको हालैको निर्णयअनुसार संसदीय मैत्री समूह गठन गरिएको जानकारी गराउँदै सभामुख अर्यालले यसले दुवै मुलुकका संसद्‌बीच भ्रमण, अनुभव आदान–प्रदान तथा संसदीय अभ्यासको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा राजदूत अल शम्सीले नेपाल–युएई सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण र बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन युएई सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले नेपालसँगको सहकार्य विस्तार तथा पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप अवसरको खोजी गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी आर्थिक ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म विनियोजनको ४५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्र्रस्तुत गर्दै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनका अनुसार जेठ मसान्तसम्म महानगरले कुल ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । चालु ...
। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग जथाभावी भाडा असुल्ने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेशसमेतलाई नमानेर सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भूतप्रभावी रूपमा बढाएको भाडा असुल्न खोजेको थियो । त्यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेकोमा कम्पनीले ‘पुनरावलोकन गरी पाउँ’ भन्दै सर्वोच्चमा पुन: निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले ...