मुख्य समाचार
विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग
विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग

। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

महासंघले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकार अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत काटिएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादसम्बन्धी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतको फैसलाउपर लिमिटेड आफैले सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा अकस्मात लाइन काट्नु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।

उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराइएको र अकस्मात् ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै विद्युत काट्नुले उद्योग क्षेत्रमा अनावश्यक मानसिक दबाब सिर्जना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।

साथै, उद्योगहरूलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने दायित्व लिमिटेडको पनि भएको हुँदा यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत नहुने महासंघको भनाइ छ ।

यस्ता कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने चेतावनी महासंघको छ ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै महासंघले यस समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेटमा यो विषय उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी नवयुवा सहकार्य र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावली सहित स्मारक निर्माण गर्न बजेट ...
। विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप परिमार्जन गरिँदै छ । यस निम्ति आवश्यक काम अगाडि बढेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । ‘विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठनका लागि कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ,’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल लगायत चार जनालाई पक्राउ गरेपछि ई-पासपोर्ट खरिदको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण संकलन, प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजित गरेर विभागले ठेक्का दिएको थियो । अख्तियारले त्यही दुईवटा प्याकेजमा भएको ठेक्काको अनुसन्धान गरिरहेको हो । सर्भर प्राविधिक रुपमा योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको छ । महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले सो घोषणा गरेकी हुन् । उनका अनसार महानगर पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘बहालमा लिए–दिएको घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने कार्यक्रम, एकीकृत करदाता ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले कर सहभागिता बढाउन छुट योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ निर्धारित लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न तथा राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसाय करमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने, करदातालाई व्यवसाय/कारोबारस्थलमा नै गई समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले बिहीबार ...