। अब सिप परीक्षण नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान नपाइने भएको भएको छ । बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिक साउदी अरब जान नपाउने भएका हुन् ।
साउदीले नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन् ।
साउदी सरकारले श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागु गरेको जनाएको छ । यसका लागि श्रमिकले परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिप प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकहरूले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा श्रम भर्नासम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने विषयमा दुई देशबीच कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति भएको छैन । साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल वा सहमति नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्दै सिप परीक्षण अनिवार्य गरेको हो ।
साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार श्रमिकको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्न यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले पनि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिप परीक्षणका लागि श्रमिकले साउदीको एसभीपी अन्तर्गतको ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति छनोट गर्न सकिनेछ । करिब तीन घण्टा लामो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।
सूचनाअनुसार परीक्षामा सहभागी हुने श्रमिकलाई तीन पटकसम्म अवसर दिइनेछ । तीनै पटक असफल भएमा सम्बन्धित श्रमिकले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैनन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने जनाएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’ को संज्ञा दिए । यो व्यवस्थाले श्रमिकलाई चर्को आर्थिक मारमा पार्ने र अर्को खालको सिण्डिकेट लगाउने काम भएको उनले बताए ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भारतमा यसका लागि २० हजार भारतीय रुपैयाँ लिने गरिएको छ भने बंगलादेशमा ३ हजार ५ सयको रसिद दिएर ३० हजार टाका असुली भइरहेको पाइएको छ । नेपालमा पनि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिराउने र एक महिना कुराउने तयारी देखिन्छ, जुन श्रमिकको हितमा छैन ।’
दशौं वर्ष कतार वा अन्य देशमा मेसन जस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी श्रमिकलाई फेरि १५ हजार तिराएर एक महिना कुराउनु र सिप प्रमाणीकरण गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘लोडिङ–अनलोडिङ जस्ता सामान्य श्रममा जाने श्रमिकको के सिप परीक्षण गर्ने ? यो निकै विवादास्पद र अव्यावहारिक छ,’ खत्रीले भने । यस गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन संघको टोली मंगलबार श्रम मन्त्रालय पुगेको थियो । तर, श्रम मन्त्री रामजी यादवले व्यवसायीहरूलाई समय नदिएको खत्रीले बताए ।
‘हामीले डेढ घण्टा कुर्यौं, तर मन्त्रीज्यूले समय दिनुभएन । उहाँको सचिवालयले विषयको गम्भीरता बुझेको देखिएन’ उनले भने ‘बाहिर रोजगारी सुधारका कुरा हुने गरे पनि भित्र यस्ता सिन्डिकेटले प्रश्रय पाउनुले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा दूतावासले सूचनापार्टी मार्फत साउदी जाने श्रमिकलाई सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको जनाइएको छ । उक्त व्यवस्था लागु हुँदा साउदी जाने श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण थप समय खर्च गर्नुपर्ने तथा रोजगारी प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाइएको छ ।
साउदीसँग यस विषयमा कुटनीतिक पहल गरी श्रमिकमैत्री समाधान खोज्न मन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ । यसअघि युएईको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा भइरहेको आर्थिक भार खेपिरहेका श्रमिकलाई साउदीको यो नयाँ नियमले थप पीडित बनाउने उनको भनाइ छ । राज्यले बेलैमा कदम नचाले यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
भारत र बंगलादेशमा लागु गरिएको समान व्यवस्थाको अनुभवसमेत श्रमिकमैत्री नरहेको भन्दै संघले नेपालमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
