मुख्य समाचार
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

: सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१३ स्थित साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष लोकबहादुर महतारा,सचिव मानकुमारी पौड्याल र कोषाध्यक्ष दलबहादुर बुढाले आपसी मिलेमतोमा सामुदायिक वनको सम्पत्तिमा हिनामिना गरी नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई ७ लाख १५ हजार ९१६ रुपैयाँ ५ पैसा बराबरको हानि पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कटान गरी २०७८/७९ मा चिरान गरिएको काठ बिक्री गर्दा वास्तविक आम्दानीभन्दा ९५ हजार ११८ रुपैयाँ ८० पैसा कम आम्दानी देखाइएको पाइएको छ। त्यसैगरी काठ चिरानी खर्चमा वास्तविकभन्दा ३ लाख ६६ हजार ९१६ रुपैयाँ ५ पैसा बढी खर्च देखाइएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै वन हेरालुको पारिश्रमिक शीर्षकमा वास्तविक खर्चभन्दा ९० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी देखाउँदै झुट्टा भरपाई तयार गरिएको,समितिको विधान संशोधनका लागि काठमाडौं आउँदा तत्कालीन अध्यक्ष महताराले १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चको आधार खुलाउन नसकेको तथा घरभाडा शीर्षकमा ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको झुट्टा बिल भरपाई पेश गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगले यी सबै कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तीनै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिम ७ लाख १५ हजार ९१६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको बताइएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले ...
: सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ...
: आगामी आर्थिक वर्षका काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सोमबार बसेको नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। यसअघि आइतबार बसेको नगर सभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ११ क्षेत्र समेटेर १०१ बुँदामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ...
: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात ...
: नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई पुनर्गठनको कार्ययोजना गर्न कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरे । उनले कार्यदलले अहिले सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको भन्दै कार्यदलको सुझावको आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुने ...