मुख्य समाचार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट तथा राजस्व नीति प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले चालु खर्च कटौती गर्दै पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ।

​कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ६०.७७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रशासनिक तथा साधारण खर्च अर्थात् चालुतर्फ २९.७३ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९.५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

​आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ३० करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ।



​बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गर्नुभएको छ। जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास र उपयोग गरिने रणनीति लिइएको छ।

पुराना कर बक्यौताको लगत चुस्त बनाउन अब सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखाङ्कन गरिनेछ भने करका दरहरूमा छिमेकी प्रदेशहरूसँग एकरूपता ल्याइनेछ। नागरिकलाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा विस्तार गरिने र राजस्व सुधार सुझाव कार्यदलका सिफारिसहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ।

साथै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई थप न्यायोचित बनाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सप्तरीको राजविराजमा ८५ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरू धनीपुर्जाको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलित रहेको जानकारी गराए । ७० बिघाको आसपासमा बसोबास गर्ने ती स्थानीयले नगरपालिकालाई कर तिर्दै आए पनि पुर्जा नपाउनु ...
। नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्तिउपर संसद्‌मा गोप्य मतदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू उठे । सभामुखले समय दिएपछि पार्टीको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसकी सांसद रेखा कुमारी यादवले यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन् । ‘एउटा गोप्य मतदान गरौं सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैलाई ...
। ललितपुरको डीएभी स्कुलको चौथो तलाबाट खसेका एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा चाबहिल बस्ने १८ वर्षीय आर्यन सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए । घटना सोमबार दिउँसो साढे १२ बजेको हो । सिंह चौथो तलाबाट खसेका थिए । उपचारका लागि सुमेरु सिटी अस्पताल लगिएको साँझे साढे ६ बजेतिर ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यकर्ताले विधिभन्दा बाहिर रहेर पालिका अध्यक्षलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका छन् । रास्वपा कार्यकर्ताले स्याङ्जास्थित अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका हुन् । पालिकाका विकास आयोजना, विद्यालयका शिक्षक सरुवा लगायतका विषयहरूमा जानकारी लिन रास्वपा कार्यकर्ताले ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका हुन् । तथ्यपरक, पारदर्शी र आधिकारिक ‘स्पष्टीकरण’को माग रास्वपा कार्यकर्ताले गरेका छन् । दरौंखोला तटबन्ध, ...
। चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास ...