मुख्य समाचार
भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको कडाइका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार-सरकार (जीटुजी)मार्फत् तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग
भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको कडाइका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार-सरकार (जीटुजी)मार्फत् तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग

: नेपाली कांग्रेसले भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको कडाइका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार-सरकार (जीटुजी)मार्फत् तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।

भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने,प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने तथा प्रतिवेदनमा सामान्य समस्या देखिए पनि उत्पादन भएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। यसले उत्पादन लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसै कारण इलाम र पाँचथरका ५३ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भएका छन्। हाल करिब ३ लाख किलो चिया भारत पुगेर रोकिएको छ भने ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया उद्योगमै मौज्दात रहेको छ।

उद्योग बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको हरियो चिया खेर गएको,श्रमिकले रोजगारी गुमाएको तथा यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको सांसद केरुङको भनाइ छ।

उनले नेपालबाट सीमित मात्रामा वस्तु विदेश निर्यात हुने उल्लेख गर्दै पूर्वी नेपालका केही जिल्लाबाट निर्यात हुने अलैंची र चिया अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया र सोही वर्षको पहिलो ९ महिनाम १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको थियो।

सांसद केरुङले गुणस्तर परीक्षणको नाममा भारतले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताए। यसका कारण इलाम र पाँचथरका उद्योगीहरूले चिया प्रशोधन कारखानामा ताला लगाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

उनले चिया निर्यात तत्काल सहज बनाउन जीटुजी तहबाट कूटनीतिक पहल गर्न,दीर्घकालीन समाधान खोज्न तथा नेपालमै चिया परीक्षण (टेस्टिङ) प्रयोगशाला प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे।

भारतले १ मे २०२६ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको बताइएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले ...
: सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ...
: आगामी आर्थिक वर्षका काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सोमबार बसेको नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। यसअघि आइतबार बसेको नगर सभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ११ क्षेत्र समेटेर १०१ बुँदामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ...
: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात ...
: नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई पुनर्गठनको कार्ययोजना गर्न कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरे । उनले कार्यदलले अहिले सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको भन्दै कार्यदलको सुझावको आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुने ...