। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिनादेखि इन्धन सहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि पश्चात् निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजन नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी स्थितिमा पुगेको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आ.व. २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने छौं’ भन्ने उल्लेख भए अनुसार राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘पछिल्लो समयमा व्यवसायीलाई थप मानसिक पीडा दिने गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंकबाट चालिएका कदमका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम र सम्झौता अनुरुप आयोजनाका म्याद थप हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने, कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालो सूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने जस्ता गतिविधिका कारण व्यवसायीहरू मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवार र श्रमिकमा समेत ठूलो मानसिक आघात परेको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण सामाग्रीको साविक मूल्यमा घटबढ हुँदा सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरिने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ तथा नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकका जिम्मेवार नागरिकका रुपमा कार्यरत निर्माण व्यवसायी यसरी धराशायी भइरहँदा अभिभावकको रुपमा राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको ‘निर्मम व्यवहार’ ले राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको महासंघको ठहर छ ।
निर्माण कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा मुलुकमा लाखौं श्रमीक बेरोजगार हुने, बैंकहरू समेत ‘डिफल्ट’ भई समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क नै नकारात्मक हुने जोखिम बढेको महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुन नदिन व्यवसायीहरूका मागहरूप्रति संवेदनशील भई तत्काल पूरा गरिदिन महासंघले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
