। विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयकमा कुनै हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नरहेको बताएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको बताए ।
‘संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेरि गरिएको छ’, उनले भने, ‘संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन् । यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन् ।’
संसद् छलेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्मा त्रुटि सुधारको पत्र दर्ता गराएका छन् ।
संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ ।
तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका हुन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधारको पत्र १७ जेठमै प्राप्त भएको थियो । तर, संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले त्यसलाई दर्ता गरेका थिएनन् ।
तर, विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयमा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘अर्थमन्त्रीले नै त्रुटि सुधार गर्न भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै मिल्दैन । त्यही भएर कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेका थिएनन्,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, बुधबार (२० जेठ)मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुन: अपलोड गरिएको छ ।’
यसरी संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई सरकारले आफूखुसी संशोधन गर्ने र आलोचनाबाट बच्न संसदीय प्रक्रियाविपरीत सचिवालयलाई पत्र पठाउने कुराले विधायिकी प्रक्रियाकै खिल्ली उडाएको भनेर विपक्षीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले त करका दर हेरफेर र करका दर बारेको सूचना लिक गर्ने कार्यलाई राजद्रोहको संज्ञा दिएका छन् ।
‘जम्मा तीन जनालाई थाहा हुन्छ करका दर । एउटा अर्थमन्त्री, यदि चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिव । यदि अर्थमन्त्रीले अनुमति दिनुभयो भयो भने’ शाहीले भने, ‘कसरी सूचना लिक भयो ? यो ठूलो अपराध हो ।’
सुशासनको आडमा सरकार बनेको स्मरण गर्दै उनले सरकार कुशासनको बाटोमा लाग्न नहुने बताए । यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ । यो राजद्रोह हो ।’
