। सातै प्रदेश सभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले यस्तो नीति तय गरेको हो ।
सम्मेलन पछ्चात सन्देशपत्र जारी गरिएको छ । जसको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद् र सभाहरूबी प्रभावकारी सहकार्य र अन्तर–आवद्धताको विषय छ ।
यस अन्तर्गत अगाडि भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाइ स्थापना गर्ने ।’
साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने पनि तय गरिएको छ ।
तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउने भनिएको छ । साथै, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने विषय पनि समावेश छ ।
सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवं संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने नीति लिइएको छ ।
