: प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण गर्दाखेरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि शुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा बोल्दै सभामुख अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरुमा हामीले निर्माण गर्ने कानुनमा कतिको चासो दिइरहेका छौं, ती कानुन जनताको मागसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ’, सभामुख अर्यालले भने, ‘विगतमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरेर असफल कामलाई क्रमभङ्गता गर्दै जानु पर्नेछ ।’
उनले संघीय कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग नबाझिने गरी आपसी समझदारीबाट निर्माण गर्ने कुरामा प्रयासरत रहेको बताए । ‘तीनै तहको सहकार्य, समन्वय र संवादका माध्यमबाट जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुन निर्माण हुनुपर्छ’, सभामुख अर्यालले भने, ‘कानुन कहाँ निर्माण हुन्छ ? कसको अफिसमा बन्छ ? जनताले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै थाहा पाउने स्थिति छ, कानुन त्यसरी निर्माण हुन सक्दैन । कानुन जसका लागि बन्ने हो, उनीहरुको सुझावसहित बनाइनु पर्छ ।’
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माता र जनताबीच ठूलो खाडल रहेको दाबी गरे । ‘नयाँ पुस्ता, अग्रज पुस्ता र वर्तमान नेतृत्वकर्ताबीच समन्वय गरेर देशमा सुशासन कायम गर्न, देश विकास गर्न र युवाहरुले स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउनु पर्नेछ’, सभामुख अर्यालले भने, ‘जेनजीको आन्दोलन के का लागि भएको थियो ? त्यो कुरा भुल्न गए नेतृत्व गर्नु बेकार हुनेछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयताको कार्यान्वयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘हामी तीनै तहका जनप्रतिनिधि, सरकारहरुले संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेछ’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संविधान, गणतन्त्र र यो व्यवस्थाले नै देशमा परिवर्तन सम्भव भएको हो ।’
उनले निर्माण भइरहेका कानुनको समयानुकूल समीक्षा हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विपक्षी दलका नेता खगराज भट्टले संसदमा भइरहेका अवरोधबारे समामुखको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने बताए । ‘सभामुखको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा संसदमा अवरोध भइरहेको छ’, नेता भट्टले भने, ‘देशमा वैज्ञानिक विकास, सुशासन, संसदीय सर्वोच्चता सबै नेपालीको सामुहिक लक्ष्य हो, अब बन्ने हाम्रा कानुनले जनतालाई न्याय र सन्देश दिन सक्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक, विशेष अधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा, सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी लगायतले बोलेका थिए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा उपसभामुख, सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, संसदका महासचिव र सचिवहरुको सहभागिता रहेको छ ।
