: सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा मनोनीत गरिएका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत वैशाख ३१ गते निगमको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समिति सदस्य चयन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय र प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए पनि छनोटमा नपारिएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्रालयले गत वैशाख १२ गते निगममा रिक्त चार जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
उक्त सूचनाअनुसार दरखास्त संकलन भइरहेकै बेला वैशाख १९ गते जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम बाँकी एक जना सञ्चालक समिति सदस्य पनि स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि रिक्त सदस्य संख्या पाँच कायम गरिएको थियो। निगमले प्रकाशित गरेको कार्यविधि अनुसार वाणिज्य, अर्थ, लेखाशास्त्र वा उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट कुल ५० अंकको मूल्यांकन (शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता) का आधारमा सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २७ जनाले आवेदन दिएकोमा २४ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए। छनोट समितिका तर्फबाट तयार पारिएको योग्यताक्रम सूचीमा उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा रहेका थिए। निवेदक कार्कीले आफू उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण गरे तापनि योग्यताक्रमलाई मिचेर गैरकानुनी रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई छनोट गरिएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरू अध्ययन गर्दा सूचनाबमोजिम योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्तिको निर्णय भएको नदेखिएको ठहर गरेको छ। यससँगै वैशाख ३१ गते मन्त्रीस्तरबाट निगमको सञ्चालक समितिमा पाँच जना व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको निर्णय तत्कालका लागि रोक्का भएको छ। सरकारले निगमको समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमा डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाल रहेका छन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा नियुक्तिपत्र नलगाउनु, नदिनु र दिएको भए पनि कुनै प्रकारको कामकाज गर्न नलगाई सम्पूर्ण कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ। अदालतले विपक्षीहरूलाई यही जेठ २८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ २९ गतेको पेसीसमेत तोकिदिएको छ।
छनोट समितिका तर्फबाट निर्धारित गरिएको योग्यताक्रमको सूचीमा उपेन्द्र कार्की, लीलाराज ढकाल, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ (कन्सल्टेन्ट), डा. दीपक बाँस्तोला (क्याप्टेन), डा. भीम चन्द (अभय), बलराम पौडेल, क्याप्टेन वेदप्रकाश उप्रेती, सीए चिरञ्जीवी उपाध्याय, विष्णुबाबु मि श्र, अच्युत पहाडी, शमशेर पराजुली र मनोज श्रेष्ठ रहेका छन्। यसैगरी सूचीको १३ औं नम्बरदेखि २४ औं नम्बरसम्म क्रमशः डा. योगराज कँडेल, प्रवीण भट्टराई, अमृतमान श्रेष्ठ, ऋषिराम पण्डित, मनोज भारती, विन्दु पन्थी, रूपा लामिछाने, परमेश्वर दाहाल, मदन बराल, श्रीराम गौतम, भगीरथ सिंह र गौतम पाण्डे रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते गरेको नियुक्ति निर्णयलाई अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
