। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले सरकार रोजगारी सिर्जना, उद्योग संरक्षण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १० औँ अधिवेशनमा बोल्दै उनले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राज्यको प्रमुख दायित्व रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र निजी क्षेत्रलाई फस्टाउन अनुकूल वातावरण बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग तथा व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि राज्यले कुनै नीतिहरू लिन नहुने उनले बताए ।
‘नेपालले जति धेरै आयात रोक्न सके, आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नसके, उत्पादन धेरै गरिसकेपछि यहाँ उपभोग गर्ने मात्र होइन, विदेशमा निर्यात गर्नसके, यो आयात केन्द्रित हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यात मुखी हुने स्थिति बन्न सक्थ्यो । सरकारको यी सबै कुराहरूमा कत्तिको ध्यान जान सकेको छ ? सरकारको ध्यान गएको छैन भने व्यवसायीहरूले पनि कत्तिको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुभएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ,’ नेपालले भने ।
उद्योगव्यवसायको प्रोत्साहन हुन नसक्दा देशभित्र रोजगारी नपाएर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुन बाध्य भएको पनि उनले बताए ।
नेपालले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन सरकार स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्न नसकेको उनको आरोप छ ।
‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । रोजगारीका जुन–जुन सम्भावनाहरू छन्, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । व्यवसायहरूलाई फस्टाउनका लागि जसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति राज्य लचिलो हुनुपर्ने पनि हो । यस अर्थमा राज्यले कुनै पनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर नपरोस्, त्यसको विकासमा बाधा उत्पन्न नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ सहसंयोजक नेपालले भने ।
स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक सुदृढीकरण सम्भव भएपनि सरकारको त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।
‘तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, रोजगारी नपाएर मानिसहरू संसारमा भौंतारिने गरेका छन् । देशभित्रै रोजगारी नपाएर मानिसहरू विदेशतिर चाहर्ने स्थिति बनिरहेको छ । रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रहरू के–के छन्, ती सबै क्षेत्रहरूको राज्यले राम्रो लेखा गर्नुपर्दछ । तिनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न पर्छ,’ उनले भने ।
सह–संयोजक नेपालले नेपालमा विशेषगरी औषधि उद्योग संकटमा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । करिब १५० बढी औषधि उद्योग बन्द हुने अवस्था रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा संसद्, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
