। सरकारले अनुदानको रासायनिक मल वितरणमा हुने अनियमितता र किसानका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयमा ‘सम्पर्क व्यक्ति’ (फोकल पर्सन) तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारको किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरि मल वितरक कम्पनी मार्फत स्रोत उपलब्धताका आधारमा मल आपूर्ति र बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
तर, वितरण प्रक्रियामा देखिने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या र किसानका गुनासो स्थानीय तहमै छिटो समाधान गर्न प्रादेशिक तहमा जिम्मेवार व्यक्तिको आवश्यकता महसुस गरिएको जनाइएको छ ।
‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ अनुसार प्रदेशभित्र अनुदानको रासायनिक मल व्यवस्थापन र वितरण अनुगमन गर्ने मुख्य भूमिका प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरूको हुन्छ ।
सोही कार्यविधि टेकेर संघीय मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेशस्थित मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो निकायमा एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी संघीय कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले किसानहरूले मल प्राप्तिमा भोग्नुपरेका समस्यारू सिधै सरकारी निकायसम्म पुर्याउन र तिनको समयमै समाधान खोज्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
