। पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विगतमा पनि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ मारेको बताए ।
‘‘अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि ठूलो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ । विगतदेखि नै जति स्रोत जुटाउन सकिन्छ, त्यसभन्दा केही ठूलो बजेट बनाऔँ भन्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको हो । दलगत दबाब, देशभरिबाट आउने माग, निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट आउने अपेक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रका मागहरूका कारण यथार्थमा सुनिश्चित गर्न सकिने स्रोतभन्दा बढी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ तर यसपालि भने सामान्यतया विगतमा गरिनेभन्दा एक–डेढ अर्ब वा दुई अर्बसम्म बढी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने परम्परालाई समेत पार गर्दै बजेटले ठूलो छलाङ्ग मारेको देखिन्छ,’ महतले भने ।
कमजोर स्रोत भएकै कारण आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव रहेको उनले बताए । बजेटमा प्रश्तावित राजश्व, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका लक्ष्यहरू यथार्थपरक नदेखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि विद्युत् महशुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढाएको छ । यसले आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको उहाँको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा समेत शंका व्यक्त गरे ।
‘‘सबै खर्च जोड्ने हो भने सामान्य नागरिकमाथिको आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिन्छ । शिक्षाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रतर्फ जानेहरू धनी वर्गका हुन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पर्याप्त योजना वा विनियोजन देखिँदैन । प्रश्ताव मात्र गरेर हुँदैन; त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम र स्रोत आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
