। नेपाल भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले डोजर आतंक बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । समितिले देशका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती विस्थापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहको नाममा सूचना जारी गरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थासमेत नगरी विस्थापन गर्ने, घरटहरा भत्काउने र जीविकोपार्जनको आधार समाप्त पार्ने काम भइरहेको भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेलगायत विभिन्न जिल्लाका बस्तीहरूमा डोजर अभियान सञ्चालन भइरहेको भनिएको छ ।
सरकारको डोजर आतंकले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा सामाजिक न्यायको अवधारणाविपरीत काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको पनि समितिको आरोप छ । उनीहरू यही देशका नागरिक भएको, श्रम र संघर्षमार्फत समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
समितिले सरकारलाई संवाद, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र न्यायपूर्ण समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, समितिले जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने भूमि अधिकारसम्बन्धी वृहत् जनसभामा सहभागिताका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।
