। सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि झण्डै ३ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गतेदेखि २२ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा अनलाइन, इमेल तथा भौतिक उपस्थितिमार्फत ठूलो संख्यामा आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल ३४ देशमा नेपाली राजदूतावास रहेका छन् । ती मध्ये १७ देशमा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत र १७ देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउने गरिएको छ ।
जसमध्ये १७ देशमा राजदूत पद खाली छ । सरकारले हाल १३ देशको नाम नै तोकेर र अन्य देशमा समेत इच्छुक भएको खण्डमा ती देशको नाम उल्लेख गरेर समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न १० देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाएको थियो । पछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
राजदूत पद खाली भएपछि सरकारले पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राप्त आवेदनमध्ये कतिपय दोहोरिएका छन् भने केही व्यक्तिका नाम अन्य व्यक्तिले समेत सिफारिस गरेका कारण आवेदन संख्या बढी देखिएको हो । सबै आवेदनको रुजु तथा प्रमाणीकरणपछि वास्तविक संख्या सार्वजनिक गरिनेछ ।
आवेदनहरूको यकिन विवरण तयार भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक स्क्रिनिङ प्रक्रिया पूरा गरी योग्य उम्मेदवारहरूको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका उम्मेदवारको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुनेछ । नियुक्तिपछि राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधनसहित) अनुसार आवेदन आह्वान गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार राजदूत बन्न कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसका साथै भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर वा ग्रिनकार्ड) नलिएको, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव भएको तथा अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे
