। नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण भनेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले आज वक्तव्य जारी गरेर जेनजी आन्दोलनमाथि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
‘प्रतिवेदन घटनाको वस्तुगत अनुसन्धान भन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रायोजित, नियोजित र निर्देशित रुपमा योजनाबद्ध ढंगले बदनियतपूर्ण दिशामा बढी केन्द्रीत भएको देखिएको छ,’ एमालेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रत्यक्ष आदेश दिने वा कुनैपनि प्रकारको आपराधिक जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न नसकेपनि कानुन बनाएर भएपनि कार्बाहीको सिफारिसप्रति एमालेले आपत्ति नजाएको छ ।
‘.. प्रतिवेदनले राजनीतिक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएर कारबाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ, जुन आफैमा गम्भीर विरोधभास र औचित्यहीन समेत रहेको छ,’ बक्तव्यमा भनिएको छ ।
भूतप्रवाभी कानुन बनाएर कार्बाही गर्नु भन्ने सिफारिसप्रति एमालेले प्रश्न उठाएको छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कार्बाहीको सिफारिस गर्नुलाई एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेको छ ।
