। बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबीच चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको आम्दानी बाँडफाँट गर्ने सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ९ करोड बजेट निकासा गर्न सम्झौता अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि महानगरपालिकाले प्रदेशसँग भविष्यमा रंगशाला सञ्चालनबाट प्राप्त हुने आम्दानी बाँडफाँट गर्ने सम्झौता गरेको हो ।
केही दिनअघि भएको सम्झौतामा सरकारलाई तिनुपर्ने कर कटाएर बाँकी आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम भरतपुर महानगरपालिकाले र ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारले लिने उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई सहलगानीमा निर्माण गरी प्रतिफलको बाँडफाँट गरिने उल्लेख भएको र प्रदेश सरकारले सम्झौता विना रकम दिन अस्वीकार गरेकोले महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले प्रदेश सरकारसँग सम्झौतापछि ९ करोड रकम निकासा भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशबाट प्राप्त रकमलाई रंगशाला निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी हिमायन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले पेस गरेको बिलका आधारमा भुक्तानीका लागि पठाइएको बताए ।
ठेकेदारले दुई वटा बिलको झण्डै १० करोड रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रविन क्षेत्रीले रंगशालामा सामान्य कामहरू भने भइरहेको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले टावर १ को ट्रस, टावर २ को पिलर उठाउने काम सुरु भएको बताए । उनका अनुसार भित्री भागमा प्लास्टरको काम पनि जारी छ । रकम अभाव भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले धेरैजसो कामदारलाई बिदा दिएपछि अहिले निकै कम जनशक्ति (१०/१५ जना) कामदार मात्रै लिएर रंगशालाको काम गरिरहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक २०८१/०८२ मा सोही ठेकेदारले समयमा नै काम नगरेका कारण साढे १० करोड रकम फ्रिज भएको थियो । गत वर्ष संघीय सरकारबाट विनियोजन गरिएको रकममध्ये ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १६५ र बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको ३ करोड २० लाख रकम फ्रिज भएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्रीको अभाव तथा अन्य विभिन्न बाहाना गर्दै काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएकोले समयमा नै काम नसकिने देखिएको छ । बर्खा लाग्न सुरु भएका कारण काम झनै ढिला हुने देखिन्छ । २०८१ असार २३ गते ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिएको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको म्याद २०८३ पुस २२ गतेसम्म छ ।
सुरुमा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले नेतृत्व लिएर बनाउन थालेको रंगशाला निर्माणको काम बजेट अभाव भएपछि बीचमै रोकिएको थियो । फाउन्डेसनले बनाउन सुरु गरेको रंगशाला बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट झण्डै २ वर्ष रोकिएको थियो ।
महानगरले स्वामित्व लिएर संघीय, प्रदेश तथा महानगर आफैंले समेत लगानी गर्ने गरी २०८१ साउनबाट रंगशालाको काम ठेक्कामार्फत अगाडि बढेको हो । ७८ करोड रूपैयाँमा बनाइसक्ने गर्ने गरी ठेक्का लगाएर पहिलो चरणको काम थालिएको रंगशालामा पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट तयार हुनेछ ।
यसअघि, धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनले ३ हजार जना अट्ने गरी प्याराफिट तयार गरिसकेको छ । महानगरका इन्जिनियर आचार्यका अनुसार मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको भीआईपी टावर बनाइने छ । एउटामा भीआईपी र खेलाडी रहने छन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू हुने छन् ।
रंगशालाका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ करोड र भरतपुर महानगरले ४ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०८० कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भित्र समेटेर बाँकी काम तीनै तहका सरकार मिलेर पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
