मुख्य समाचार
नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको निरन्तरको अवरोधले यहाँका साना किसानलाई ठूलो आर्थिक संकटमा
नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको निरन्तरको अवरोधले यहाँका साना किसानलाई ठूलो आर्थिक संकटमा

। नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको निरन्तरको अवरोधले यहाँका साना किसानलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।

२१ दिनको पूर्ण नाकाबन्दी बेहोरेर भारतीय बजार छिरेको नेपाली चिया अहिले पनि गन्तव्यसम्म पुग्न नसकी सिलिगुडी र कोलकाता लगायत व्यावसायिक केन्द्रका गोदामहरूमा थन्किएको छ ।

भारत पुगेको करिब २ सय टन (२ लाख किलो) नेपाली चिया अहिले बिक्रीको पर्खाइमा गोदाममै अलपत्र परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

भारतले नेपाली चिया निर्यातमा फेरि गैरभन्सार अवरोध सुरु गरेपछि निकासी प्रभावित बनेको छ । यसअघि १८ वैशाखदेखि लागु गरिएको यस्तै प्रावधानका कारण २१ दिनसम्म चिया निकासी ठप्प भएको थियो ।

बीचमा भारतीय बजारमा बिक्री हुने चियाका लागि नमुना परीक्षण मात्र गरे पुग्ने र तेस्रो देश जाने चियामा मात्र पूर्ण परीक्षण गर्ने भन्दै भारतीय चिया बोर्डले सूचना जारी गरेपछि निकासी केही सहज भएको थियो । त्यसपछि भारतको उक्त निर्णयले राहत मिलेको र निकासी सहज हुने अपेक्षाले नेपाली किसान खुसी बनेका थिए ।

२१ दिनपछि भारतीय टी बोर्डले पहिलाको मापदण्ड संशोधन गरेर भारतको आन्तरिक बजारमा खपत हुने र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकमा पुन: निर्यात (रि–एक्स्पोर्ट) हुने चियाका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण नियमहरू लागु गरिएको बताएको थियो ।


यस्तै भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बाट अर्को औपचारिक स्पष्टीकरण वा निर्देशन नआएसम्म आन्तरिक खपतका लागि जाने चियामा टी बोर्डले कुनै परीक्षण नगर्ने बताएको थियो ।

यद्यपि, भन्सार कार्यालय वा एफएसएसएआईले एकल निकायका रूपमा आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार छड्के (र्‍यान्डम) नमुनामात्र संकलन गरी जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यस अतिरिक्त, टी बोर्डले चिया परीक्षण नतिजा आउने समयसीमा पनि कटौती गरेर व्यापार सहजीकरण गरेको थियो । यसअघि ल्याबबाट परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा १५ दिनसम्म लाग्ने गरेकोमा सम्बन्धित प्रयोगशालाले चियाको नमुना प्राप्त गरेको मितिले ५ दिनभित्रै परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा अनलाइन अपलोड गरिसक्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको थियो ।



तर, अहिले भारतीय पक्षले पुन: सबै चियाको शतप्रतिशत परीक्षण गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था ब्युँताएपछि दोस्रो सिजनको चिया बजार पठाउने तयारीमा रहेका किसान र व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

पहाडबाट गएको र भारतीय गोदाममा थन्किएको चियाको नमुना भारतीय पक्षबाट ल्याब परीक्षणका लागि लगिए पनि त्यसको रिपोर्ट एक साता बितिसक्दा पनि नआएको चिया उद्योगीले बताएका छन् ।

नेपालमा वार्षिक २५ हजार टन (साढे २ करोड किलो) चिया उत्पादन हुने गरेकोमा त्यसको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुने गर्दछ । विशेषगरी पूर्वी नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा उत्पादित अर्थोडक्स चिया भारतीय बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरेको छ ।

मेची भन्सारबाट दुई सातादेखि निकासी ठप्प

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले करिब दुई सातादेखि भारततर्फ चिया निकासी नभएको बताए । ‘यसअघि अवरोध खुल्यो भन्ने कुरा त आयो, तर हालको अवस्थामा यहाँबाट चिया गएको छैन,’ हुमागाईंले भने ।

उनले करिब दुई साताअघि परीक्षणका लागि पठाइएको दुई गाडी (८ टन) चियाको अवस्थाबारे पनि अझै अन्योल रहेको बताए ।



नेपालको पूर्वी भेगमा उत्पादित चिया भारत, भुटान र बंगलादेशसम्म निकासी हुने मुख्य नाका मेची भन्सार नै हो । भारतको बाटो हुँदै अन्य देशमा समेत जाने नेपाली चिया यसरी रोकिँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् ।

भारतीय चिया बोर्डको रणनीति नेपाली चियालाई पूर्ण बन्देज गर्ने हो : उद्योगी श्रेष्ठ

भारतीय चिया बोर्डको रणनीति नै नेपाली चियालाई पूर्णरूपमा बन्देज गर्ने र ब्रेक गर्ने भएको चिया उद्योगी उत्तम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

झट्ट हेर्दा निकासी खुलेको जस्तो देखिए पनि भारतीय पक्षले चियालाई गोदाममा पुर्‍याएर विभिन्न बहानामा रोकेको उनको आरोप छ ।

तारागाउँ टी स्टेट र सिद्धेश्वर टी स्टेटका सञ्चालक एवं चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भन्सार र भारतको पानीटंकी भन्सारबाट ट्रकहरू पास भए पनि ती चिया अहिले भारतका विभिन्न सहरका गोदाम (वेयरहाउस) हरूमा अलपत्र परेका छन् ।

‘हाम्रो चिया सिलिगुडी र कोलकातातर्फका गोदामहरूमा थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘भन्सारबाट त गयो, तर उनीहरूले गोदाममा राख्न लगाएर त्यहाँबाट परीक्षणका लागि नमुना (स्याम्पलिङ) निकालिरहेका छन् ।’

अहिले करिब डेढदेखि दुई लाख किलो नेपाली अर्थोडक्स चिया भारतीय गोदामहरूमा थन्किएको उनी बताउँछन् । परीक्षण प्रक्रिया यति झन्झटिलो र खर्चिलो बनाइएको छ कि एउटा रिपोर्ट आउनै २२ दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘एउटा परीक्षणको उनीहरूले ११ हजार भारुभन्दा बढी लिन्छन्, यदि पहिलो पटक फेल भएर फेरि परीक्षण गर्नुपरे १५ हजार भारु तिर्नुपर्छ,’ उद्योगी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यति महँगो शुल्क तिरेर परीक्षण गर्दा पनि पास नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।’

भारतको यो अवरोधले नेपाली चियाको बजार र गुणस्तर दुवैमा गम्भीर असर पुगेको छ । सिजनको सुरुवाती चिया (फर्स्ट फ्लस) ले राम्रो मूल्य पाउने भए पनि २२–२५ दिनसम्म गोदाममा थन्किँदा त्यसको गुणस्तर ह्रास हुने र बजार मूल्यसमेत घट्ने उनले बताए ।

‘सुरुमा जाँदा चियाले राम्रो दाम पाउँथ्यो, तर अब त समय घर्किसक्यो, दोस्रो सिजन (सेकेन्ड फ्लस) को चिया उत्पादन सुरु भइसक्यो, तर पहिलेकै चियाको टुंगो छैन,’ उनले थपे ।

सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिकाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले समस्या समाधान भयो भनेर आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनको गुनासो छ ।

‘मन्त्रालयसँग कुरा भए अनुसार दु:ख नदिने र छोड्ने भन्ने भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही सम्झेर चिया पठाइयो, तर अहिले गोदाममा पुगेर चिया अड्किएको छ ।’

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट पनि खासै उपलब्धिमूलक काम नभएको उनको गुनासो छ । भारतको चिया बोर्ड जसरी आफ्नो चियाको लागि सक्रिय छ, त्यसरी नेपालको चिया बोर्डले त्यस्तो कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको उनको आरोप छ ।

परीक्षणका नाममा नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न नदिने र नेपाली चियाको साख गिराउने भारतीय रणनीति विरुद्ध कूटनीतिक रूपमा बलियो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

भन्सारमा नभई गोदाममा सुरु भयो झमेला

नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता भारतले कानुनी रूपमा भन्सारमा अवरोध नगरे पनि आयातकर्ताको गोदाममा नयाँ झमेला खडा गरिदिएको बताउँछन् ।

अघिल्ला पटकहरूमा भन्सारमै चिया रोकिने गरेको भए पनि यस पटक भने भन्सार पास भइसकेपछिको प्रक्रियामा भारतीय पक्षले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ ।

‘भन्सारमा अहिले समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भारतीय आयातकर्ताको गोदामबाट स्याम्पलिङ गरेर पास भएपछि मात्र बेच्न पाउने भनिएको छ ।’

उनका अनुसार भारतको यो नयाँ नियमले गर्दा भारतीय व्यापारीहरू नेपाली चिया किन्न डराइरहेका छन् । रिपोर्ट नआएसम्म सामान होल्ड हुने र लगानी जोखिममा पर्ने देखिएपछि उनीहरूले नेपाली चिया उठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
गुप्ताका अनुसार यो नेपाली चियालाई रोक्ने एक किसिमको ‘अप्रत्यक्ष’ रणनीति हो । ‘भारतीय चिया बोर्डले स्याम्पल रिपोर्ट नआएसम्म बेच्न नपाउने नियम बनाएपछि उताका व्यापारीहरूले किन जोखिम लिन्छन् र ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी रूपमा सिधै भन्सारमा रोक्न नसकेपछि उनीहरूले यस्तो घुमाउरो बाटो अपनाएका हुन् ।’

चिया व्यवसायीहरूले यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरी नेपाली चियाको सहज निर्यातका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भारतले पटक–पटक सिर्जना गर्ने यस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक झन्झटले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत असर पर्ने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रले भारतस्थित नेपाली दूतावास मार्फत कूटनीतिक पहलका लागि अनुरोध गरिसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमै रहेकाले व्यवसायीहरूले नेपाली चियाको निकासीमा भारतले गर्दै आएको प्रशासनिक र प्राविधिक झमेला सधैंका लागि अन्त्य गर्न नेपाली दूतावास मार्फत माग अघि सारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ...
: सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा ...
। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रथम पटकको अद्यावधिक हो । अद्यावधिक कार्ययोजनामा योजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निकायको कार्यजिम्मेवारी र समयसारिणी उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कार्य तोकिएको ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताउँदै उनले पछिल्लो सात–आठ ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम